Shiv Sena Verdict : शिवसेना पक्ष, धनुष्यबाण चिन्ह आणि पक्षाच्या मूळ अस्तित्वावरून सुरू असलेल्या बहुचर्चित वादावर (Shiv Sena Verdict) गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली.

ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर (Shiv Sena Verdict) जोरदार बाजू मांडत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या युक्तिवादात विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्षातील फरक, पक्षघटना, अपात्रतेची कारवाई आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रावर भर देण्यात आला.

दरम्यान, सुनावणीच्या अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील अंतिम निर्णय भविष्यासाठी लागू राहील, असे स्पष्ट केले. आता पुढील आठवड्यात शिंदे गटाकडून प्रतियुक्तिवाद होणार असल्याने या प्रकरणाकडे राज्यासह देशाचे लक्ष लागले आहे.

2022 मधील बंडानंतर सुरू झाला वाद

2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील अनेक आमदारांसह बंड पुकारले. त्यानंतर पक्षात मोठी फूट पडली. पुढे निवडणूक आयोगाने आमदारांच्या संख्येच्या आधारे शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला दिले. या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्यावर सध्या सुनावणी सुरू आहे.

 

1) विधिमंडळातील बहुमत म्हणजे मूळ पक्षाचा अधिकार नाही

कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवादाची सुरुवात करताना महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. विधिमंडळ पक्षात बहुमत मिळाल्यामुळे त्या गटाला मूळ राजकीय पक्षावर आणि त्याच्या घटनेवर नियंत्रण मिळते का, असा सवाल त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला.

त्यांच्या मते, एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आमदारांचे बहुमत असले तरी त्यामुळे त्यांना पक्षाची घटना बदलण्याचा अधिकार मिळत नाही. निवडणूक आयोगाने 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि चिन्ह देताना कायद्याने मान्य नसलेल्या आधारावर निर्णय घेतला. त्यामुळे आयोगाने आपल्या अधिकारक्षेत्राच्या पलीकडे जाऊन निर्णय दिल्याचा आरोप त्यांनी केला.

2) पक्षघटनेकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप

सिब्बल यांनी पुढे सांगितले की, आयोगाने 2018 च्या शिवसेना पक्षघटनेकडे दुर्लक्ष केले. सुनावणीदरम्यान दोन्ही गटांनी संघटनात्मक पाठिंब्याची प्रतिज्ञापत्रे सादर केली होती. राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील तब्बल 160 सदस्यांचा पाठिंबा उद्धव ठाकरे यांच्याकडे होता, तर शिंदे गटाकडे एकही सदस्य नव्हता.

त्यामुळे 2018 ची पक्षघटना बाजूला सारून निर्णय घेणे हे निवडणूक आयोगासाठी चुकीचे ठरले. विशेष म्हणजे, ज्या घटनेच्या आधारे शिंदे यांची सभागृह नेते म्हणून निवड झाली आणि पुढे ते मुख्यमंत्री झाले, त्याच घटनेचे अस्तित्व नाकारणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

3) अपात्रतेचा निर्णय होण्यापूर्वीच आयोगाने घाई केली

अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाने मूळ पक्ष कोणाचा यावर निर्णय देणे हीच या प्रकरणातील मोठी चूक असल्याचे सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले.

त्यांनी स्पष्ट केले की, एकदा आयोगाने एखाद्या गटाला पक्ष आणि चिन्ह बहाल केल्यानंतर अपात्रतेवरील निर्णयाचा फारसा उपयोग राहत नाही. त्यांनी यासाठी “घोडा तबेल्यातून निघून गेल्यानंतर दरवाजा बंद करण्यासारखी परिस्थिती” असे उदाहरण दिले.

4) अपात्रतेची कारवाई लांबवणे धोकादायक

सिब्बल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधताना म्हटले की, अपात्रतेची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न झाल्यास सत्ताधारी गटाकडे आणखी आमदार आकर्षित होतात. त्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेवर परिणाम होतो.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 31 आमदारांचा आकडा 39 वर गेला आणि पुढे तो आणखी वाढू शकतो. त्यामुळे अपात्रतेची कारवाई दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवण्याची पद्धत भविष्यात गंभीर परिणाम करणारी ठरू शकते.

5) न्यायालयाचा निर्णय भविष्यासाठी महत्त्वाचा

दोन्ही बाजूंचा प्राथमिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने (Shiv Sena Verdict) स्पष्ट केले की, या प्रकरणातील निर्णय भविष्यात अशा प्रकारच्या वादांसाठी मार्गदर्शक ठरेल.

आता पुढील आठवड्यात शिंदे गटाकडून प्रतियुक्तिवाद केला जाणार असून त्यानंतर न्यायालयाची पुढील भूमिका स्पष्ट होईल. त्यामुळे राज्यातील सर्वात चर्चित राजकीय व कायदेशीर संघर्ष निर्णायक टप्प्याकडे वाटचाल करत असल्याचे चित्र आहे.