नवी दिल्ली,- शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी त्यांना व त्याच्या 15 समर्थक आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या प्रस्तावाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्यावर उद्या सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे शिवसेनेतील वर्चस्वाची ही लढाई आता देशातील सगळ्यांत वरच्या न्यायालयात पोहोचली आहे.

विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या विरोधातील अविश्‍वास ठरावाचा प्रस्ताव फेटाळण्याच्या तसेच शिवसेनेचे नेते अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी नियुक्ती करण्याच्या निर्णयालाही शिंदे गटाकडून न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. विधानसभा उपाध्यक्षांना हटवण्याच्या प्रकरणात जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत 16 जणांना अपात्र ठरविण्याच्या अर्जावर त्यांनी निर्णय घेऊ नये असे निर्देश उपाध्यक्षांना देण्यात यावेत अशी मागणी शिंदे गटाने कोर्टात केली आहे. महाराष्ट्रात राहणाऱ्या आमच्या कुटुंबाना संरक्षण देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली आहे.

न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत शिंदे म्हणाले की 2019 मध्ये त्यांची विधीमंडळ नेतेपदी नियुक्ती करण्याचा ठराव पक्षाच्या सर्व 55 आमदारांनी संमत केला होता. मात्र आता त्यांना गटनेते पदावरून हटवण्याचा ठराव जेव्हा उध्दव ठाकरे यांनी संमत करून घेतला तेव्हा 35 पेक्षा कमी आमदार बैठकीला हजर होते. आमदारांना हटवण्याची जी याचिका शिवसेनेकडून उपाध्यक्षांकडे दाखल करण्यात आली आहे ती सुध्दा बेकायदा आहे कारण केवळ विधीमंडळातील कामकाजा संदर्भात आमदारांना अपात्र ठरवता येते. पक्ष बैठकीला गैरहजर राहील्याबद्दल नाही.

दरम्यान, कायद्यानुसार बंडखोर आमदारांना अपात्रता टाळायची असेल तर त्यांना कोणत्या तरी पक्षात विलीन व्हावे लागेल. तसेच विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त असल्याने उपाध्यक्षांना सर्व अधिकार आहेत असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.