Shivsena News : नाशिक जिल्ह्यातील मनमाड नगरपालिकेतून स्थानिक राजकारणाला मोठी कलाटणी देणारी एक खळबळजनक बातमी (Shivsena News) समोर आली आहे. शिंदे सेनेचे विद्यमान नगरसेवक मजीद शेख यांचे नगरसेवकपद आता कायदेशीरदृष्ट्या धोक्यात आले आहे.

नाशिक विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने मजीद शेख यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवून ते रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. समितीच्या या धक्कादायक निर्णयामुळे मनमाडमधील राजकीय वातावरण (Shivsena News) कमालीचे तापले असून, आगामी काळात येथील स्थानिक राजकारणावर याचे दूरगामी आणि मोठे परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

मजीद शेख यांनी मनमाड नगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ‘मोमीन’ जातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत त्यांनी प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करत दणदणीत विजय मिळवला आणि नगरसेवकपद पटकावले होते. मात्र, त्यांचा हा विजय फार काळ वादातीत राहू शकला नाही. निवडणूक पार पडल्यानंतर त्यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेवर थेट आक्षेप घेण्यात आला.

त्यांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी विजय मिश्रा आणि रिजवाना शेख यांनी या प्रमाणपत्राच्या खरेपणाबद्दल संशय व्यक्त करत, त्याविरोधात नाशिक विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे रीतसर अपील दाखल केले होते आणि या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल पडताळणी करण्याची मागणी केली होती.

त्यानंतर हे हाय-प्रोफाइल प्रकरण नाशिक विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीसमोर सुनावणीसाठी आले. समितीने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद अत्यंत तपशीलवार ऐकून घेतले. तसेच या प्रकरणाशी संबंधित सर्व उपलब्ध कागदपत्रे, पुरावे आणि कायदेशीर बाबींची कसून तपासणी केली.

या प्रदीर्घ सुनावणीअंती, मजीद शेख यांनी सादर केलेले जात प्रमाणपत्र कायदेशीर निकषांवर टिकू शकले नाही. त्यामुळे समितीने हे प्रमाणपत्र वैध नसल्याचा स्पष्ट निष्कर्ष काढत ते तातडीने रद्द करण्याचे आदेश जारी केले.

जात पडताळणी समितीच्या या धडक निर्णयामुळे मनमाडच्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली असून विविध राजकीय पक्षांकडून यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये यामुळे उभी फूट पडल्याचे चित्र आहे.

विरोधी पक्षातील नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले असून, कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रशासनाने योग्य ती कारवाई केल्याचे सांगत या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. दुसरीकडे, मजीद शेख यांच्या समर्थकांमध्ये आणि शिंदे सेनेच्या स्थानिक गोटात या निर्णयामुळे मोठी नाराजी पसरली आहे.

दरम्यान, जात पडताळणी समितीने मजीद शेख यांचे प्रमाणपत्र रद्द केले असले, तरी त्यांना कायदेशीर लढाई लढण्याचा मार्ग अजूनही उपलब्ध आहे. या निर्णयाविरोधात त्यांना उच्च न्यायालयात (High Court) दाद मागण्याचा पर्याय खुला असल्याचे समितीने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.

त्यामुळे आता मजीद शेख या कायदेशीर पेचातून बाहेर पडण्यासाठी आणि आपले नगरसेवकपद वाचवण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे आणि राजकीय जाणकारांचे लक्ष लागले आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे मनमाडचे राजकारण (Shivsena News) पुन्हा एकदा राज्याच्या केंद्रस्थानी आले असून, पुढील काळात होणाऱ्या राजकीय घडामोडींकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत.