Shivsena : शिवसेना पक्षाचे नाव, ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह आणि आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील बहुचर्चित प्रकरणावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. आजचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 4 ऑगस्ट 2026 रोजी निश्चित केली आहे.

अपात्रतेच्या मुद्द्यापासून युक्तिवादाची सुरुवात –

सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, ते प्रथम आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर आपली बाजू मांडत आहेत. त्यानंतर त्यांनी शिवसेनेचा इतिहास, पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि 2022 मध्ये झालेल्या बंडाचा संपूर्ण घटनाक्रम न्यायालयासमोर मांडला.

उद्धव ठाकरेच पक्षप्रमुख; 2018 च्या निवडणुकांचे पुरावे सादर –

सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, 1966 मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना केली. त्यानंतर 2013 मध्ये उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख म्हणून नियुक्ती झाली. 2018 मध्ये पक्षांतर्गत निवडणुका नियमांनुसार पार पडल्या असून त्यासंबंधीचे सर्व पुरावे न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले आहेत.

“शिंदेंची गटनेतेपदी नियुक्ती उद्धव ठाकरेंनीच केली” –

सिब्बल यांनी युक्तिवादात महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करत सांगितले की, 2018 मध्ये एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदी (गटप्रमुख) नियुक्ती खुद्द पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती. त्यामुळे त्या नियुक्तीची नोंद न्यायालयाने घ्यावी, असे त्यांनी नमूद केले.

बंडाचा संपूर्ण घटनाक्रम न्यायालयासमोर –

कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, विधान परिषद निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंग झाल्यानंतर पक्षाला संशय आला. त्यानंतर 31 आमदार अचानक सुरतला गेले आणि नंतर गुवाहाटीत पोहोचले. तेथे आमदारांची संख्या 39 झाली. या आमदारांनी पक्षाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांना हटवण्याचा ठराव केला आणि त्यानंतर राज्यपालांकडे जाऊन सरकार स्थापनेची प्रक्रिया सुरू झाली.

“लोकशाहीवर मोठा घाला” –

सिब्बल यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना म्हटले की, “एका पक्षाच्या चिन्हावर निवडून यायचे, त्यानंतर बंडखोरी करून दुसऱ्या गटात जायचे आणि नंतर मूळ पक्षावरच दावा सांगायचा, हा प्रतिनिधिक लोकशाहीवर मोठा घाला आहे.”

राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष वेगळे –

‘सुभाष देसाई’ प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देत सिब्बल म्हणाले की, राजकीय पक्ष (Political Party) आणि विधिमंडळ पक्ष (Legislative Party) हे दोन स्वतंत्र घटक आहेत. त्यामुळे केवळ आमदारांचे संख्याबळ असल्यामुळे विधिमंडळ पक्षालाच मूळ राजकीय पक्ष मानता येणार नाही.

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर आक्षेप-

सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरही प्रश्न उपस्थित केला. त्यांच्या मते, आयोगाने शिवसेनेची 2018 मध्ये दुरुस्त करण्यात आलेली पक्षघटना ग्राह्य धरली नाही. त्याऐवजी केवळ विधिमंडळ पक्षाच्या संख्याबळाच्या आधारावर शिंदे गटाला ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह दिले.

सिब्बल यांनी दावा केला की, 2018 मध्ये दुरुस्त केलेली पक्षघटना निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आली होती. मात्र आयोगाने तिचा विचार केला नाही.

पुढील सुनावणी 4 ऑगस्टला-

आज अपात्रतेच्या मुद्द्यावर ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना आवश्यक कागदपत्रांचे संकलन सादर करण्याचे निर्देश दिले. या महत्त्वाच्या खटल्याची पुढील सुनावणी मंगळवार, 4 ऑगस्ट 2026 रोजी होणार आहे.

काय आहे संपूर्ण वाद?

जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील 40 आमदारांसह बंड पुकारल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. त्यानंतर भाजपच्या पाठिंब्याने शिंदे गटाने सरकार स्थापन केले.

या घडामोडीनंतर शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह कोणाला मिळणार, हा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढे गेला.

फेब्रुवारी 2023 मध्ये निवडणूक आयोगाने शिंदे गटालाच ‘शिवसेना’ हे पक्षनाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह दिले. तर उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला ‘शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)’ हे नाव आणि ‘मशाल’ हे चिन्ह देण्यात आले.

यानंतर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल करून निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिले.

सर्वोच्च न्यायालयात आतापर्यंत काय घडले?

23 फेब्रुवारी 2023: सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती देण्यास नकार दिला. अंतिम निर्णय होईपर्यंत शिंदे गटाला ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह वापरण्याची परवानगी कायम ठेवली.

जानेवारी 2024: विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटालाच ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता दिली. या निर्णयालाही ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्या प्रकरणाची सुनावणी स्वतंत्रपणे सुरू आहे.

7 मे 2025: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. स्थानिक निवडणुकांमध्ये चिन्हाचा प्रभाव तुलनेने मर्यादित असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

30 जुलै 2026: पक्षाचे नाव, ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह आणि अपात्रतेच्या मुद्द्यावर पुन्हा महत्त्वाची सुनावणी झाली.

ठाकरे गटाची नेमकी मागणी काय?

ठाकरे गटाचा दावा आहे की, निवडणूक आयोगाचा निर्णय लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असून पक्षाची मूळ ओळख आणि वारसा यांचा योग्य विचार करण्यात आलेला नाही.

तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चिन्हासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला देत अंतिम निकाल लागेपर्यंत शिंदे गटाने ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाचा वापर तात्पुरता असल्याचे स्पष्ट करावे, अशी मागणीही ठाकरे गटाने न्यायालयात केली आहे.

शिवसेना वादाची टाइमलाइन –

जून 2022: एकनाथ शिंदे यांच्यासह 40 आमदारांनी बंड पुकारले; महाविकास आघाडी सरकार कोसळले.

फेब्रुवारी 2023: निवडणूक आयोगाने ‘शिवसेना’ नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह शिंदे गटाला दिले; ठाकरे गटाला ‘मशाल’ चिन्ह मिळाले.

23 फेब्रुवारी 2023: सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.

जानेवारी 2024: विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटालाच ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता दिली.

7 मे 2025: तातडीच्या सुनावणीची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.

30 जुलै 2026: सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी; कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद पूर्ण.

4 ऑगस्ट 2026: प्रकरणाची पुढील सुनावणी.