Shirur Tehsildar – शिक्रापूर (ता. शिरुर) येथील एका बांधकाम प्रकल्पाच्या लिलाव प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने शिरूरचे शिरूर तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढत संबंधित लिलाव रद्द करुन तहसीलदारा विरुद्ध तातडीने चौकशी सुरू करून चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्याच्या निलंबनाचा विचार करण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले आहेत.

शिक्रापूर येथील एका बांधकाम प्रकल्पाच्या लिलाव प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांच्या आत केलेल्या कारवाईचा अहवाल प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयात सादर करण्याचे आदेशही दिले असून न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. शिक्रापूर येथील ऑरा सिटी प्रकल्पातील फ्लॅटधारकांच्या रकमेच्या वसुलीसाठी महसूल प्रशासनाने केलेल्या लिलावाशी संबंधित होता.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने तहसीलदाराच्या कारभारातील अनेक गंभीर त्रुटी निदर्शनास आणून लिलावासाठी किमान तीस दिवसांची नोटीस देणे बंधनकारक असताना दोन दिवसांच्या नोटिशीवर लिलाव घेण्यात आल्याचे न्यायालयाने नमूद करत अशा प्रकारचा लिलाव हा केवळ प्रक्रियात्मक दोष नसून गंभीर बेकायदेशीरता असल्याचे स्पष्ट केला. लिलावाच्या नोटीसमध्ये मालमत्तेचे चुकीचे वर्णन, बोलीदारांकडून आवश्यक कागदपत्रे न घेणे, आर्थिक पात्रतेची तपासणी न करणे,

सरकारी मान्यताप्राप्त मूल्यांकन अहवाल न मिळविता केवळ रेडी रेकनरच्या आधारे किंमत निश्चित करणे तसेच स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या ना हरकत प्रमाणपत्रा बाबत दिशाभूल करणारी भूमिका घेतल्याचेही न्यायालयाने नोंदविले असताना न्यायालयाने तहसीलदाराचे प्रतिज्ञापत्र दिशाभूल करणारे असल्याचे नमूद करत, त्याची भूमिका दुर्भावनापूर्ण असल्याचा ठपका ठेवला असून संपूर्ण लिलाव प्रक्रिया विशिष्ट बोलीदाराच्या फायद्यासाठी घाईघाईने राबविण्यात आल्याचा संशय न्यायालयाने व्यक्त केला.

या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयीन सुनावणी दरम्यानच्या वर्तनावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कारमधून उपस्थित राहणे हे न्यायालयाचा अपेक्षित सन्मान न राखणारे असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले. न्यायालयाने (दि.२९) एप्रिल रोजी झालेला लिलाव रद्द ठरवत, विकासकाला दोन आठवड्यांत फ्लॅटधारकांना त्यांची रक्कम अदा करण्याचे आदेश दिले. संबंधित प्राधिकरणांनी अडथळे दूर करून महसूल नोंदी दुरुस्त कराव्यात व तहसीलदाराविरुद्ध झालेल्या कारवाईचा अहवाल सहा महिन्यांत न्यायालयात सादर करावा, असे निर्देश दिले.