प्रभात वृत्तसेवा तळेगाव ढमढेरे ( मयूर भुजबळ ) – आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिरूर पंचायत समिती मतदारसंघाला इतर मागासवर्गीय महिला (ओबीसी) आरक्षण लागू झाल्यानंतर शिरूर तालुक्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. अनेक नेत्यांची समीकरणे बदलली असून पक्षांमध्ये नव्या रणनीती आखल्या जात आहेत. पंचायत समितीसाठी सुप्त इच्छा बाळगून असलेल्या अनेक इच्छुकांनी रणनिती बदलून जिल्हा परिषदेसाठी चाचपणी सुरू केली आहे. शिरूर पंचायत समितीच्या मावळत्या सभागृहाचा कार्यकाल हा दि. २० मार्च २०२२ रोजीच संपलेला आहे. त्यानंतर सरासरी पावणेचार वर्षांपासून पंचायत समितीवर प्रशासकराज अस्तित्वात आले आहे. त्यानंतर निवडणूक लांबणीवर जाण्याचा सिलसिला सुरू असल्याने अनेक इच्छुकांत निरूउत्साह दिसून येत होता.प्रदीर्घ कालखंडानंतर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पंचायत समितीच्या सभापतिपदाची आरक्षण सोडत जाहीर केली. नव्या आरक्षण यादीत शिरूर पंचायत समितीचे ‘इतर मागासवर्गीय महिला’ वर्गासाठी राखीव ठरला आहे. याआधी हा मतदारसंघ ‘सामान्य’ वर्गासाठी खुला होता. त्यामुळे दोन कार्यकाळांपासून सक्रिय असलेल्या काही प्रमुख नेत्यांना स्पर्धेतून बाहेर पडावे लागणार आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिरूर तालुक्यातील गावागावात आता “कोणाला उमेदवारी मिळणार?” आणि “कोणाचा प्रभाव वाढणार?” यावर चर्चा रंगली आहे. मतदारसंघातील जातीय आणि सामाजिक समीकरणे लक्षात घेता आगामी निवडणूक चुरशीची होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर पक्ष अधिकृत उमेदवार जाहीर करतील. त्यापूर्वी स्थानिक नेते आपल्या गटातील मजबूत महिला उमेदवारांना पुढे करण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. पुढील काही दिवसांत राजकीय हालचालींना अधिक वेग येण्याची शक्यता आहे. आता झेडपीच्या गट आरक्षणाकडे लक्ष.. आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर गण- गट आरक्षणाची सोडत सोमवारी (दि.१३) काढण्यात येणार आहे. या सोडतीकडे संपूर्ण जिल्ह्यातील राजकीय पक्ष, इच्छुक उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे. सोडतीचा निकाल जाहीर होताच काही उमेदवारांचे राजकीय भविष्य ठरणार आहे. कारण काहींचे गण आरक्षणात गेल्यास त्यांना स्पर्धेबाहेर व्हावे लागेल, तर काहींना नवी संधी मिळेल. अनेक संभाव्य उमेदवारांनी काही आठवड्यांपासून जनसंपर्क, बैठका आणि सामाजिक कार्यातून आपली उपस्थिती दाखवण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे. ओबीसी व्होट कोणाकडे झुकणार.. पंचायत समितीच्या सभापतिपदाचे आरक्षण ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी जाहीर झाले आहे. शिरूर तालुक्यात ओबीसींची व्होट बँक निर्णायक आहे. त्यांचा परिणाम हा ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीत दिसून येतो. येत्या निवडणुकीत त्याचे पडसाद उमटणार आहे. ओबीसी व्होट कोणाकडे झुकणार आहे. यावर पंचायत समितीची गणिते अवलंबून आहेत.
