शिरूर : कांद्याच्या दरात झालेली तीव्र घसरण आणि केंद्र सरकारकडून लादण्यात आलेल्या निर्यातबंदीच्या धोरणामुळे त्रस्त झालेल्या शिरूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी भाऊबीजेच्या दिवशी राजधानी नवी दिल्लीत कृषी मंत्रालयासमोर अर्धनग्न आंदोलन करत सरकारविरोधात तीव्र घोषणाबाजी केली.

या आंदोलनात शिरूर तालुक्यातील सागर फराटे, विजय साळुंके, परशुराम मचाले आणि नवनाथ फराटे या शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांनी गळ्यात कांद्याच्या माळा, खांद्यावर कांद्याची पोती टांगून “सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आम्ही आर्थिकदृष्ट्या नग्न झालो आहोत,” असा संतप्त आवाज दिला. दिल्लीच्या थंड हवेत अर्धनग्न अवस्थेत उभे राहून त्यांनी केंद्र सरकारचा जाहीर निषेध नोंदविला.

कृषी मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर झालेल्या या आंदोलनावेळी मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव अन्बलगन पी यांनी शेतकऱ्यांची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर आंदोलकांनी वाणिज्य मंत्रालयाकडे निवेदन देण्याचा प्रयत्न केला असता दिल्ली पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेऊन संसद भवन कर्तव्य पथ पोलीस ठाण्यात नेले. चौकशीअंती काही वेळानंतर शेतकऱ्यांना मुक्त करण्यात आले.

दरम्यान, सागर फराटे यांना प्रधानमंत्री कार्यालयात जाऊन निवेदन सादर करण्याची परवानगी देण्यात आली. संध्याकाळपर्यंत सर्व शेतकऱ्यांची चौकशी पूर्ण करून त्यांची मुक्तता करण्यात आली.

शेतकऱ्यांनी आपल्या निवेदनात कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी तात्काळ उठवावी, कांद्याला किमान हमीभाव जाहीर करावा आणि निर्यातबंदीमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीची तातडीने भरपाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांनी भावनिक स्वरात सांगितले की, “आम्ही देशाला अन्न देतो, पण सरकारच्या निर्णयांमुळे उपाशी आणि नग्न झालो आहोत. आमच्या घामाचे मोल सरकार विसरत आहे.”

कृषी मंत्रालयाकडून शेतकऱ्यांच्या निवेदनावर विचार केला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले असले तरी आंदोलक शेतकऱ्यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, लवकरच निर्णय न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल. या आंदोलनानंतर शिरूरसह संपूर्ण पुणे जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून, पुढील काही दिवसांत राज्यभरात या आंदोलनाला व्यापक स्वरूप मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

शेतकऱ्यांच्या या अर्धनग्न आंदोलनाने केंद्राच्या कृषी धोरणावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या यातना आणि त्यांच्या आवाजाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या धोरणांविरोधात हे आंदोलन “कांद्याच्या राजकारणातील नवे वळण” ठरेल, असा सूर कृषी क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केला आहे.