मंत्रिमंडळातील विविध निर्णयांवर नाराजी
पुणे – पेट्रोल आणि डिझेलवरचा व्हॅट 50 टक्के कमी करा, अशी मागणी तत्कालीन विरोधी पक्षनते देवेंद्र फडणवीस करत होते. मग आता तेच सत्तेत बसले आहेत. त्यांनी हा कर 50 टक्के कमी का नाही केला, असा सवाल विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी उपस्थित केला. 50 टक्के व्हॅट कमी झाल्यास डिझेलचे दर प्रति लिटर 11 रुपये, तर पेट्रोल 18 रुपयांनी स्वस्त होईल. मात्र त्यांनी तसे केले नाही.

निर्णय घेण्याची वेळ येते, त्यावेळी पळवाट काढायची. सरकार बदलल्यानंतर काहीतरी वेगळे करण्याचा प्रयत्न केला जातो. तसाच केविलवाणा प्रयत्न मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री करत आहेत, असा टोलाही पवार यांनी लगावला. शिंदे, फडणवीस हे अख्ख्या महाराष्ट्राचे मालक आहेत, असेही ते म्हणाले.

पुण्यात एका कार्यक्रमानंतर पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आठ महत्वाचे निर्णय घेतले. यात लोकांमधून सरपंच आणि नगराध्यक्ष निवडीच्या निर्णयाचा समावेश आहे. यावर बोलताना पवार म्हणाले की, अशा निर्णयामुळे कधी कधी सरपंच एका विचाराचा आणि ग्रामपंचायतीचे इतर सदस्य दुसऱ्या विचारांचे येतात. त्यामुळे विकासात मोठ्या अडचणी येतात.

तसेच शहरी भागातही नगरपालिका, नगर पंचायत आणि नगरपरिषदेत या अडचणी येतात. कारण नगराध्यक्ष एका विचाराचा आणि नगरसेवक एका विचाराचे. त्यामुळे नगरसेवकांना मान-सन्मान मिळत नाही. मग काम करायलाही नगराध्यक्ष एकटे पडतात. आम्ही ही निवड पूर्वीसारखीच घेण्याचा निर्णय घेतला होता. वास्तविक लोकशाहीला मारक हा निर्णय आहे, असे माझे मत आहे.

निर्णय घेण्यात विलंब

आपत्ती व्यवस्थापन विभागात अद्यापर्यंत संचालकही नेमलेला नाही. मदत पुनर्वसन खात्याला पूर्ण वेळ सचिव गरजेचा असतो. पण अजूनही पूर्ण वेळ सचिव यांना देता आलेला नाही. हे एक प्रकारे त्यांचे अपयश आहे. वास्तविक दुसऱ्या कुठल्या मंत्र्याला विचारायचे काही कारण नाही, दोघे अख्ख्या महाराष्ट्राचे सध्या मालक झाले आहेत. त्यामुळे कुणाला विचारायचं. त्यांनीच ताबडतोब निर्णय घेतले पाहिजेत. पण तसे निर्णय होताना दिसत नाहीत. मंत्रिमंडळ विस्तार करायला ते का घाबरतात, असा टोलाही त्यांनी शिंदे आणि फडणवीस यांना लगावला.