India-Bangladesh Relations: भारताभोवती ज्या वेगाने बदल होत आहेत ते लक्षात घेता, ‘नेबर फर्स्ट’ धोरण अधिक महत्त्वाचे होत आहे. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना 13 दिवसांत दुसऱ्यांदा भारत दौऱ्यावर येत आहेत. दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. बांगलादेशसाठी भारत हा एक महत्त्वाचा भागीदार आहे. गेल्या काही वर्षांत दोन्ही देशांमधील संबंध मजबूतीच्या वेगळ्या पातळीवर पोहोचले आहेत.

मात्र यावेळी दोन्ही देशांच्या अजेंड्यावर बरेच काही आहे, त्यावरच चर्चा भविष्याचा मार्ग ठरवेल. शेख हसीना आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात शनिवारी तिस्ता नदीचा वाद, चीनसोबतचे संबंध, मोंगला बंदराचे व्यवस्थापन आणि अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या शस्त्रास्त्र विक्रीबाबत चर्चा होऊ शकते, असे मानले जात आहे.

तीस्ता नदीचा वाद –

दोन्ही देशांमधील हा वाद अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. बांगलादेशात प्रवेश करण्यापूर्वी तीस्ता नदी सिक्कीम आणि पश्चिम बंगालमधून जाते. हे दोन्ही देशांतील लाखो लोकांसाठी शेती आणि उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. परंतु दोन्ही देशांमध्ये पाण्याच्या वाटपावरून अनेक दशकांपासून वाद सुरू आहे, ज्यामुळे राजकीय आणि राजनैतिक वादांना जन्म मिळत आहे.

भारत हा वाद लवकरात लवकर सोडवू इच्छितो कारण चीन बांगलादेशच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक करत आहे. बांगलादेशला तीस्ता नदीचे व्यवस्थापन आणि पुनर्संचयित करण्यासाठी चीनकडून 1 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज मिळू शकते.

व्यवस्थापन आणि जीर्णोद्धार प्रकल्पाचे उद्दिष्ट नदीचे व्यवस्थापन करणे, पूर नियंत्रित करणे आणि बांगलादेशातील उन्हाळ्यातील पाण्याच्या संकटाचा सामना करणे हे आहे. मे महिन्याच्या सुरुवातीला भारताचे परराष्ट्र सचिव विनय क्वात्रा यांनी बांगलादेशला भेट दिली होती, जिथे भारताने या प्रकल्पात रस दाखवला होता.

वास्तविक, चीनला हा प्रकल्प बळकावायचा आहे कारण त्याची नजर ‘चिकन नेक’वर आहे, जे भारतातील अतिशय संवेदनशील क्षेत्र आहे. त्यामुळे ड्रॅगनने तेथे आपले अस्तित्व वाढवावे असे भारताला कधीच वाटणार नाही.

मोंगला बंदराचे व्यवस्थापन –

हे बांगलादेशच्या नैऋत्य भागातील बागेरहाट जिल्ह्यात आहे. हे बांगलादेशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे बंदर आहे. बांगलादेशच्या नैऋत्य भागासाठी हा व्यापाराचा कणा आहे. एवढेच नाही तर बंगालच्या उपसागरातील सामरिक हितसंबंध लक्षात घेता भारतासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

गेल्या वर्षी चिनी कंपनी युन शेंग बी.डी. मोंगला एक्स्पोर्ट प्रोसेसिंग झोन (EPZ) मध्ये कारखाना उभारण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले होते. हे ठिकाण मोंढा बंदराला लागून आहे. कंपनीने दावा केला आहे की ती फॅब्रिक्स, कपडे आणि कपड्यांचे सामान तयार करण्यासाठी $89 दशलक्ष खर्च करेल.

वास्तविक, चीनचा उद्देश मोंगला बंदरावर ताबा मिळवण्याचा आहे. तर भारत देखील आपल्या ऑपरेशनवर नियंत्रण मिळविण्यात व्यस्त आहे आणि तेथे नवीन टर्मिनल बांधत आहे. भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील चर्चेला अंतिम स्वरूप मिळाल्यास म्यानमारमधील चाबहार आणि सित्तवे बंदरानंतर हे तिसरे आंतरराष्ट्रीय बंदर असेल, ज्याचे नियंत्रण भारताच्या हातात असेल.

नवीन कर्जासाठी फ्रेमवर्क –

बांगलादेशच्या विकासात भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. 2010 पासून भारताने बांगलादेशला 7.36 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले आहे. परंतु कर्जाच्या कठोर अटींमुळे बांगलादेश फक्त $1.73 अब्ज वापरु शकला आहे. किंबहुना, सध्याच्या इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट (LOC) च्या अटी अतिशय कडक आहेत. त्यानुसार, प्रत्येक प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या वस्तू किंवा सेवांपैकी सुमारे 65-75 टक्के वस्तू भारतातून खरेदी कराव्या लागतात, त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब होत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून भारत आणि बांगलादेशचे अधिकारी कर्जाच्या नव्या फ्रेमवर्क, त्याची किंमत आणि अटींवर काम करत आहेत. याशिवाय म्यानमारचे संकट, नवीन रेल्वे जाळे निर्माण करणे आणि भारताकडून शस्त्रास्त्रांची विक्री यावरही चर्चा होऊ शकते. ढाका ट्रिब्यूनच्या मते, ऊर्जा आणि कनेक्टिव्हिटीसंदर्भात सुमारे 10 करार आणि सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केली जाऊ शकते.