नगर – पुरवठा विभागाने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थींना चाप लावला असून निकषात न बसणार्‍या लाभार्थ्यांकडून घेतलेल्या धान्याची बाजार भावाप्रमाणे वसूली करण्याचे आदेश दिल्याने बोगस लाभार्थ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.याबाबत लवकरच अमलबजावणी पुरवठा विभागाकडून होणार असल्याची खात्रीशीर माहिती समोर येत आहे.

जिल्ह्यात 1 हजार 884 स्वस्त धान्य दुकाने आहेत. याद्वारे सुमारे 30 लाख लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. दर महिन्याला या दुकानामार्फत सुमारे १६ हजार मेट्रिक टन धान्य वितरीत केले जाते. यापैकी सुमारे 10 लाखावर लाभार्थी हे वार्षिक उत्पन्नाच्या निकशापेक्षा अधिक उत्पन्न असलेले आहेत. त्यामुळे खरे लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहत असल्याचे दिसत आहेत. त्यामुळे शासनाने या योजनेतील खर्‍या लाभार्थ्यावर अन्याय होत असून यातील बोगस लाभ घेणारे लाभार्थी शोधण्याची मोहिम हाती घेतली आहे. याबाबत लवकरच अमलबजावणी पुरवठा विभागाकडून होणार असल्याची खात्रीशीर माहिती समोर येत आहे.

शासनाच्या निकषानुसार ग्रामीण भागात 44 हजार तर शहरी भागासाठी 59 हजार इतके कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न असलेले व्यक्तीच प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र आहेत. यामध्ये विधवा, अपंग तसेच कौटुंबिक व सामाजिक आधार नसलेले, भूमीहीन, शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी, कुष्ठरोगी यांचा समावेश आहे.

परंतु वास्तविक परिस्थिस्थी पाहता ज्या कुटुंबाजी आर्थिक परिस्थिती चांगली असून सुद्धा हे या योजनेचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे शासकीय कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, खासगी कंपनीत कायमस्वरूपी कार्यरत असणारे कर्मचारी, आयकर भरणारे तसेच चार चाकी वाहन असणारे व शहरात 59 हजार, तर ग्रामीण भागात 44 हजारांच्या वर वार्षिक उत्पन्न असलेल्या नागरिकांनाचा याचा लाभ घेता येणार नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत पात्र नसलेले नागरिकांनी स्वतःहून अनुदानातून बाहेर पडावे. याबाबतचा अर्ज संबंधित स्वस्त धान्य दुकानदार अथवा तहसील कार्यालयात उपलब्ध असणार आहे. या योजनेतून बाहेर न पडल्यास कारवाईला सामोरे जावे लागणार असून, याबाबत जिल्हा पुरवठा विभागाने हालचाल सुरु केली आहेत.

तर जिल्ह्यातील लाभर्थ्यांची संख्याकमी होणार
जिल्ह्यात अंतोदयचे कार्डधारक 87 हजार 630 तर लाभार्थी 4 लाख 7 हजार 419 इतके आहेत. तर प्राधान्य कुटुंबातील कार्डधारक 6 लाख 5 हजार 990 तर 25 लाख 45 हजार 473 लाभार्थी असे एकूण 6 लाख 93 हजार 620 अंतोदय व प्राधान्य कुटुंबातील कार्ड धारक असून, जिल्ह्यात एकूण लाभार्थी 29 लाख 52 हजार 892 लाभर्थी आहेत. या निकशामुळे जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे.

जिल्ह्यातील प्रत्येक लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी करून घ्यावे. त्यामुळे लाभार्थी योजणेपासून वंचित राहणार नाही. तसेच ई-केवायसी केल्याने बोगस लाभार्थ्यांचे प्रमाण कमी होइल.
हेमा बडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी अ. नगर.