मुंबई : राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केलेल्या डीसीपीएस योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींचा अभ्यास करून संघटनांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचेशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही वित्त व नियोजन राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.

मंत्रालयातील परिषद सभागृह येथे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या त्रुटींसंदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या अभ्यासगटाचे अध्यक्ष तथा वित्त व नियोजन राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, लेखा व कोषागारे संचालक जयगोपाल मेनन, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक व मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर व अभ्यासगटाचे राज्यातील पंधरा संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

वित्त व नियोजन राज्यमंत्री शंभुराज देसाई म्हणाले, राज्य शासनाच्या सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी व त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केलेल्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या (NPS, एनपीएस) पूर्वीच्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना – DCPS (डीसीपीएस) अंमलबजावणीतील त्रुटीं ज्या संघटनांनी सादर केल्या आहेत त्याबाबत सर्वानुमते निर्णय घेण्यात येईल.

या बैठकीत अभ्यासगटातील सदस्यांनी त्यांचे म्हणणे विस्तृत स्वरूपात समितीसमोर मांडले. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या सभासदांचे हप्ते जमा होत नसल्याबाबत (Missing Credits) बऱ्याच पदाधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले. संघटनेच्या मागण्यांबाबत शासनाने तात्काळ कार्यवाही करावी अशा सूचनाही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी केल्या. कोरोनाचे संकट असूनही कोरोनाबाबतचे नियम पाळून सर्व संघटना व त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना बैठकीला आमंत्रित केल्याबाबत सर्व संघटनांनी वित्त व नियोजन राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांचे विशेष आभार मानले.