पुणे – शालेय पोषण आहार योजना सक्षमपणे राबविण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून नियमित निधीचे हप्ते मिळणे आवश्‍यक आहे. मात्र, त्यात अनियमितता होत आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडे वारंवार निधीसाठी शालेय पोषण आहार कक्षावर सतत मागणी करण्याची वेळ ओढावली आहे.

शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची नियमित उपस्थिती रहावी, गळती रोखता यावी, विद्यार्थी सदृढ रहावेत यासाठी शालेय पोषण आहार योजना राबविण्यात येते. यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीवरच योजनेचे कामकाज अवलंबून आहे. राज्यातील 86 हजार शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या 1 कोटी 6 लाख विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो.

योजनेसाठी वर्षभरासाठी एकूण 1 हजार 800 कोटी रुपये खर्च करण्यात येतो. यात केंद्राकडून 1 हजार 100 कोटी रुपये, तर राज्य शासनाकडून 700 कोटी रुपये निधी मिळणे अपेक्षित आहे. गेल्या अकरा महिन्यांत केंद्र शासनाकडून 599 कोटी रुपये, तर राज्य शासनाकडून 239 कोटी रुपये निधीच मिळाला आहे. 31 मार्च अखेरपर्यंत सर्व निधी मिळून तो खर्ची होणे आवश्‍यक आहे.

चालू आर्थिक वर्षात करोनामुळे राज्य शासनाने खर्चात काटकसरीचे धोरण अवलंबले असले तरी शालेय पोषण आहार योजनेसाठी खर्च हा करावाच लागणार आहे. केंद्राचा निधीचा हिस्सा आला की राज्य शासनालाही आपला निधीचा हिस्सा द्यावाच लागतो. अन्यथा केंद्र शासनाकडून पुढचा निधीचा हप्ता वेळेत अदा केला जात नाही.

करोनामुळे शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थित नाही. बरेच महिने शाळा बंदच असल्याने विद्यार्थ्यांना तांदूळ हा कोरड्या आहाराच्या स्वरुपात वाटप करण्यावरच भर दिला आहे. अजूनही विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये शिजवलेला आहार वाटप करण्यास सुरुवात झालेली नाही. शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून येणाऱ्या मागणीनुसार पुरवठादारांमार्फत तांदूळ वाटप केला जातो. योजनेत केलेल्या कामाच्या बिलाची रक्‍कम मिळावी यासाठी पुरवठादार कार्यालयात सतत हेलपाटेही मारत आहे.

केंद्र व राज्य शासनाकडे निधी थकला

शालेय पोषण आहार कक्षामार्फत शासनाकडून आतापर्यंत मिळालेला सर्व निधी खर्च झाला आहे. आता उर्वरित खर्चासाठी निधीची अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाकडे 550 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळविण्याची मागणी नुकतीच करण्यात आली आहे. योजनेसाठी एका दिवसाला किमान 5 कोटी रुपये एवढा खर्च करण्यात येतो. आणखी 70 दिवसांचा आहार विद्यार्थ्यांना वाटप करायचा आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाकडून थकीत निधी लवकर मिळणे आवश्‍यक आहे, अशी माहिती शालेय पोषण आहार विभागातील अधिकाऱ्यांकडून मिळाली आहे.