मुंबई :- देशाला पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट प्राप्त करण्यामध्ये व्यापाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. व्यापाऱ्यांचा संबंध स्थानिक प्रशासनाशी अधिक येतो. त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाप्रमाणे स्थानिक प्रशासनामध्ये ‘व्यापार सुलभीकरण’ (इज ऑफ डुईंग बिझनेस) करणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.

फेडरेशन ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र (फॅम) या व्यापारी संघटनांच्या शिखर संस्थेचा 45 वा स्थापना दिवस राज्यपाल  बैस यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी मुंबई येथे संपन्न झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला पर्यटन, महिला व बालकल्याण तसेच कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, फेडरेशनचे अध्यक्ष जितेंद्र शाह, महासचिव प्रितेश शहा, मानद अध्यक्ष विनेश मेहता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशिष मेहता व राजेश शहा तसेच व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

आज सर्वच क्षेत्रात महिला पुढे येत असताना किरकोळ व्यापार क्षेत्रात महिलांचे प्रमाण कमी आहे, महिलांनी व्यापार क्षेत्रात अधिक प्रमाणात यावे, यासाठी व्यापारी संघटनांनी अनुकूल वातावरण तयार करावे, अशी सूचना राज्यपालांनी यावेळी केली.

नोकरीच्या मागे न लागता युवकांनी व्यापाराकडे वळावे, असे आपण सांगत असतो. मात्र, व्यापारी वर्गासाठी स्थानिक पातळीवर अडचणी येत असतात. व्यापार संघटनांनी आपल्या अडचणींबाबत उपाययोजना सुचविणाऱ्या शिफारसी शासनाकडे कराव्या, असे राज्यपाल बैस यांनी सांगितले.

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात व्यापाऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेण्यास तसेच महिन्यातून एकदा व्यापारी संघटनेस भेटण्यास तयार आहे, असे सांगून शासन व्यापाऱ्यांना सर्व प्रकारे मदत करण्यास कटिबद्ध असल्याचे मंत्री लोढा यांनी सांगितले.