पुणे – शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना तांदूळ व धान्यादी मालाचा पुरवठा करण्यासाठी पुरवठादारांकडून निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. निविदा सादर करणाऱ्या पुरवठादारांबरोबर वाटाघाटी केल्यामुळे पुरवठादारांनी दर कमी करण्याची तयारी दर्शविली आहे. यामुळे शालेय शिक्षण विभागाच्या तब्बल 35 कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.

इयत्ता पहिली ते आठवीच्या 86 हजार 400 शाळांमधील 1 कोटी 5 लाख विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार योजनेंचा लाभ देण्यात येत असतो. यासाठी 700 कोटी रुपये खर्च करण्यात येतो. करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शाळा पावणे दोन वर्षांपासून बंद होत्या. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिजवलेला पोषण आहार देण्याऐवजी कोरडा आहार देण्याबाबतचा निर्णय केंद्र व राज्य शासनाकडून घेण्यात आलेला आहे. तांदूळ व धान्यादी मालाचा पुरवठा करण्यासाठी पुरवठादारांकडून जिल्हानिहाय निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. यात एकूण 145 पुरवठादारांनी निविदा दाखल केल्या.

निविदा भरलेल्या पुरवठादारांनी धान्यादी मालाचे नमूनेही दाखल केले होते. हे नमुने शासकीय प्रयोग शाळेकडे तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. त्यानंतर निविदांची पडताळणी करण्यात आली असून कमीत कमी दर दाखल करणाऱ्या पुरवठादारांना कामाचा ठेका देण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. शासनाने आणखी दर कमी करण्यासाठी पुरवठादारांबरोबर चर्चा करण्याच्या सूचना शालेय पोषण आहार कक्षाला दिल्या होत्या. त्यानुसुार पुरवठादारांनी दर कमी करण्यास होकार दाखविला आहे.