नवी दिल्ली,- सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांच्या बाबतीत एक आश्‍चर्यकारक माहिती समोर आली आहे. या माहितीच्या आधारे 2017 सालापासून केंद्र आणि राज्य सरकारांशी संबंधित 35000 हून अधिक प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत, अशी माहिती कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत दिली.

या संदर्भात राज्यसभेत एक प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. यावर उत्तर देताना किरेन रिजिजू म्हणाले, देशात 35 हजारहून अधिक खटले सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. खटल्यांची संख्या वाढली असली तरी तुलनेने न्यायालयांची संख्या वाढलेली नाही.

केंद्र सरकारकडून दाखल करण्यात आलेले 1,807 खटले सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. याशिवाय, 6,104 प्रलंबित खटले केंद्र सरकारच्या विरोधात दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 6,426 राज्य सरकारकडून दाखल करण्यात आलेली प्रकरणं प्रलंबित आहेत. तर, राज्य सरकारच्या विरोधात 20,637 प्रकरणं प्रलंबित आहेत.

दुसरीकडेकेंद्र याचिकाकर्ते असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयात 1,807 प्रकरणे प्रलंबित आहेत तर 6,104 प्रकरणे प्रलंबित आहेत जिथे केंद्र सरकार त्या प्रकरणांमध्ये प्रतिवादी आहे. त्याचप्रमाणे, 2017 पासून, सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 6,426 प्रकरणे प्रलंबित आहेत ज्यात राज्य सरकार याचिकाकर्ते आहे आणि 20,637 प्रकरणे प्रलंबित आहेत जिथे राज्य सरकार प्रतिवादी आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.