Shalarth ID Scam – राज्यातील अपात्र शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीमध्ये नियमबाह्य समाविष्ट करून वेतन दिल्यासंदर्भातील प्रकरणांची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. त्यामुळे एसआयटीमार्फत त्याची कसून चौकशी सुरू असून, सात महिने झाले तरी अहवाल सादर करण्यासाठी तारीख पे तारीख असाच प्रकार सुरू आहे.

शालार्थ आयडीच्या घोटाळ्याबाबत विविध लोकप्रतिनिधी, संघटना व तक्रारदार नागरिकांकडून शासनाकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. नागपूर, नाशिक, जळगाव, बीड, लातूर, मुंबई येथे असे गैरप्रकार आढळल्याचे तक्रारीत स्पष्ट केले होते. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाकडून ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी विशेष चौकशी पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले.

पथकाचे प्रमुख म्हणून पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, सदस्य सचिव शिक्षण आयुक्तालयातील सहसंचालक हारून आतार, सदस्य म्हणून पोलिस महानिरीक्षक मनोज शर्मा कार्यरत आहेत. या पथकाला अहवाल सादर करण्यासाठी महिन्यांची मुदत दिली होती. त्यानंतरही मुदतवाढ दिली होती, तीही आता संपली आहे.

एसीबीच्या कारवाईतही शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. शालार्थ आयडीच्या घोटाळ्याची व्याप्ती संपूर्ण राज्यात असून, शिक्षण संस्थांनी शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून आर्थिक गैरव्यवहारातून नियमबाह्य शिक्षक भरती केली. बोगसगिरी करून त्यांच्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी शिक्षण संस्थांनी मिळविले व वर्षानुवर्षाचे थकीत वेतनही प्राप्त करून घेतले.

राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांतर्गत अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ मान्यता, सेवासातत्य, विनाअनुदानितवरून अनुदानित पदावर केलेल्या बदल्यांची तपासणी होत आहे. सन २०१२ पासूनच्या सर्व प्रकरणांची चौकशी होत असल्याने तक्रारींची संख्याही वाढत आहे.

आता ७ जून मुदत
एसआयटीकडून तपासणी, चौकशी, सुनावणीची प्रक्रिया सुरूच आहे. समितीचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे समितीला शासनाकडे अहवाल सादर करण्यासाठी आता येत्या ७ जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याची वेळ ओढवली आहे.