पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – कौटुंबिक हिंसाचार करून सात महिन्यांच्या गर्भवती पत्नीला घराबाहेर काढले. याची दखल घेत न्यायालयाने पत्नीला १० हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी देण्याचा आदेश पतीला दिला आहे. तसेच कौटुंबिक हिंसाचार करण्यासह पत्नीशी वैयक्तिक, लिखित किंवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या माध्यमातून संवाद साधण्यास पतीला मनाई करण्यात आली आहे. स्मिता आणि राकेश (नावे बदललेली) या दोघांचे लग्न १८ फेब्रुवारी २०१८ मध्ये झाले. त्यांना एक मुलगी आहे. तसेच स्मिता या सात महिन्यांच्या गर्भवती आहेत. राकेश आणि त्यांच्या कुटुंबाने सहा वर्षे शारीरिक व मानसिक छळ केल्याने स्मिताने पती, सासू आणि नणंद यांच्याविरोधात कौटुंबिक हिंसाचार अंतर्गत अॅड. प्रसाद निकम यांच्यामार्फत अर्ज दाखल केला होता. अॅड. निकम यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले, की अर्जदाराचे पतीकडून मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक शोषण झाले आहे. अर्जदार सात महिन्यांच्या गर्भवती असूनही पती त्यांची कोणत्याही प्रकारे काळजी घेत नाही. या अवस्थेतही पती दागिने आणि इतर संसारोपयोगी साहित्याची मागणी पत्नीकडे करीत आहे. या मानसिक त्रासामुळे अर्जदाराचा अनेकवेळा गर्भपात झाला आहे. पतीला दारूचे व्यसन आहे. पतीकडे पत्नी आणि मुलीला सांभाळण्यासाठी पुरेसा पैसा आहे. त्यामुळे पती पोटगी देऊ शकतात. अॅड. निकम यांचा युक्तिवाद ऐकून अर्जदार पत्नीवर कौटुंबिक हिंसाचार झाल्याचे न्यायालयाच्या प्रथमदर्शनी समोर आले. त्यानुसार न्यायालयाने पत्नीला १० हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी देण्याचा आदेश पतीला दिला. अॅड. निकम यांना अँड मन्सूर तांबोळी व अॅड. शुभम बोबडे यांनी सहकार्य केले.
