Higher Education Secretory:  नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर र ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ आणि विरोधी पक्षांनी तीव्र निदर्शने करत शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. यापक्ररणी विद्यार्थांनी आंदोलनाची भूमिका घेतल्यानंतर शिक्षण मंत्रालयावर दबाव वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शिक्षण मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची बदली केली आहे.

शिक्षण सचिव विनीत जोशी यांना पदावरून हटविण्यात आले आहे. नीट पेपरफुटीवरून कॉक्रोच जनता पार्टी आणि विरोधी पक्षांकडून सुरु असणाऱ्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने ही कारवाई केल्याचे सांगितले जाते. मंत्रिमंडळ आणि आस्थापना अधिकारी नियुक्ती समितीच्या सचिव मनीषा सक्सेना यांनी गुरुवारी उशीरा रात्री याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत.

नरेश पाल गंगवार यांची उच्च शिक्षण विभागाच्या सचिवपदी नियुक्ती

तर मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने 1994 बॅचचे राजस्थान कॅडरचे आयएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार यांची उच्च शिक्षण विभागाच्या सचिवपदी नियुक्ती केली आहे. गंगवार हे यापूर्वी मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्रालयांतर्गत पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाचे सचिव म्हणून कार्यरत होते. याआधी त्यांनी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयात संयुक्त सचिव म्हणून वायू व जलप्रदूषण नियंत्रण तसेच घातक रसायन व्यवस्थापनाशी संबंधित विभागांची जबाबदारी सांभाळली होती. Higher Education Secretory

राजस्थान सरकारमध्येही त्यांनी प्रधान सचिव म्हणून विविध महत्त्वाच्या धोरणात्मक जबाबदाऱ्या पार पाडल्या असून, 2010 ते 2014 या कालावधीत राष्ट्रीय सौर मिशनच्या प्रारंभिक धोरणनिर्मितीत त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर  शिक्षण मंत्रालयातील हा बदल महत्त्वाचा मानला जात आहे.

विनीत जोशी यांची पंचायत राज मंत्रालयात बदली करण्यात आली आहे. विनीत जोशी हे मणिपूर केडरचे १९९२-बॅचचे अधिकारी असून जानेवारी २०२५ पासून उच्च शिक्षण विभागात सचिव म्हणून कार्यरत होते. आता त्यांची पंचायत राज मंत्रालयात सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. विनीत जोशींनी NEET आणि JEE सारख्या स्पर्धा परीक्षा आयोजित करणाऱ्या राष्ट्रीय चाचणी संस्थेचे पहिले महासंचालक म्हणूनही काम पाहिले. Higher Education Secretory

हेही वाचा: 

Sonam Wangchuk Protest : तब्बल 26 दिवसांनंतर सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सोडलं ; नड्डा यांच्या उपस्थितीत उपोषण मागे, सरकारकडून तीन महत्त्वाच्या आश्वासनांनंतर निर्णय