नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या ‘एक देश एक निवडणूक’ या निर्णयावर विरोधकांकडून विरोध होत असताना आता मोदी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. कारण सरकारने ‘एक देश एक निवडणूक’ या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये काँग्रेसने सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे.

काँग्रेसचे नेते आणि खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ संकल्पनेसाठी स्थापन केलेल्या समितीमध्ये न राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी यासंदर्भात पत्रक प्रसिद्ध केले असल्याचे एका वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. त्यांनी या पत्रात “निर्णय काय असेल हे आधीच ठरलेल्या समितीमध्ये राहण्यात मला मुळीच रस नाही,” असे म्हटले आहे.

‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने समितीची स्थापना केली आहे. भारताचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. तसेच या समितीमध्ये आणखी सात जणांचा समावेश करण्यात आला आहे. काँग्रेस नेते अधीररंजन चौधरी यांचेही नाव या समितीमध्ये होते, पण त्यांनी या समितीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

‘एक देश, एक निवडणूक’ समितीची स्थापना करण्यात आली असून विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकत्र घेण्याचा सरकारचा विचार आहे. यासाठी स्थापन केलेल्या समितीमध्ये मला सदस्य करण्यात आल्याचं सोशल मीडियावरुन कळालं. निवडणुका काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या असताना हा निर्णय कितपत योग्य ठरेल यात शंका आहे. तसेच भारतासारख्या मोठ्या देशात ही संकल्पना सोयीची नाही, असे अधीर रंजन चौधरी म्हणाले.

केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या समितीमध्ये माजी केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आझाद, काँग्रेसचे नेते अधीररंजन चौधरी, घटनातज्ज्ञ सुभाष कश्यप व ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांचा समावेश करण्यात आला होता. केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्रालयाने या नावांची घोषणा केली होती. काँग्रेसने गुलाम नबी आझाद यांच्या नावाला विरोध केला होता. त्यांच्याऐवजी समितीमध्ये वरिष्ठ नेते मल्लिकार्जून खरगे यांना घेण्यात यावे अशी काँग्रेसची मागणी आहे.

माजी सनदी अधिकारी आणि आता भाजपचे राज्यसभेत खासदार असलेले एन. के. सिंह, केंद्रीय दक्षता आयोगाचे माजी आयुक्त संजय कोठारी यांचाही समितीत समावेश आहे. या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्रालयाचे सचिव नितेशचंद्र राहणार आहेत.