नवी दिल्ली  – भारताची राजधानी दिल्लीत उद्या, शनिवारपासून दोन दिवसांच्या जी-20 शिखर परिषदेला सुरुवात होणार आहे. या परिषदेची तयारी अंतिम टप्प्यात आली असून सरकारी नोंदीनुसार या दोन दिवसांच्या कार्यक्रमासाठी तब्बल 4 हजार 100 कोटींहून अधिकचा खर्च करण्यात आला आहे. हा खर्च एकूण 12 प्रकारच्या सेवांमध्ये विभागला आहे.

एका वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार, जी-20 कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहणाऱ्या प्रतिनिधींची सुरक्षा व्यवस्था, रस्ते, फूटपाथ, रस्त्यावरील चिन्हे आणि पथदिवे आदिंच्या देखभालीसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आला. यामध्ये सुरक्षा व्यवस्थेवर सर्वाधिक खर्च केला. एनडीएमसी आणि एमसीडी यांसारख्या नागरी संस्थांपासून ते संरक्षण मंत्रालयाअंतर्गत विभागांपर्यंतच्या नऊ सरकारी संस्थांनी हा खर्च केला.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नोंदीनुसार, जी-20 शिखर परिषदेच्या तयारीसाठी 4 हजार कोटींहून अधिकचा खर्च म्हणजेच 98 टक्के खर्च केंद्रीय यंत्रणा आयटीपीओ, रोड सरफेस ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री आणि मिलिटरी इंजिनियर सर्व्हिससह दिल्ली पोलिस, एनडीएमसी आणि डीडीए सारख्या संस्थांनी केला आहे. बहुतांशी देखभालीची कामे एनडीएमसी आणि “लुटियन्स झोन’मधील परिसरात करण्यात आल्याने याचा बहुतेक खर्च केंद्र सरकारच्या संस्थांनी केला.

एकूण खर्चाच्या 87 टक्के खर्च अर्थात 3 हजार 800 कोटी रुपये वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या आयटीपीओने केला आहे. यानंतर दिल्ली पोलिसांनी 340 कोटी आणि एनडीएमसीने 60 कोटी खर्च केला. यासोबतच दिल्लीच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 45 कोटी, सेंट्रल रोड सरफेस ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्रीने 26 कोटी, दिल्ली विकास प्राधिकरणाने 18 कोटी, दिल्लीच्या वन विभागाने 16 कोटी आणि एमसीडीने 5 कोटी रुपये खर्च केला आहे.