School Cluster – अल्प विद्यार्थी संख्या, शिक्षकांचा तुटवडा आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे रखडलेल्या ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी नीती आयोगाने स्कूल क्लस्टर (समूह शाळा) मॉडेल राबविण्याची शिफारस केली आहे. विशेष म्हणजे, नीती आयोगाने ही शिफारस केली असली तरी, पुणे जिल्हा परिषदेने यापूर्वीच दूरदृष्टी दाखवत जिल्ह्यात चार समूह शाळा यशस्वीपणे सुरू करून राज्यात या मॉडेलचे नेतृत्व केले आहे.

मात्र, दुसरीकडे राज्यात या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाचे अंतर वाढण्याची भीती व्यक्त करत पालक व शिक्षक संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. नीती आयोगाच्या स्कूल एज्युकेशन सिस्टिम इन इंडिया: टेम्पोरल अॅनालिसिस अँड पॉलिसी रोडमॅप फॉर क्वालिटी एन्हान्समेंट’ या अहवालात देशातील शिक्षण व्यवस्थेचे सखोल विश्लेषण केले आहे.

परिसरातील छोट्या शाळांना एकत्र जोडून शिक्षक, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय आणि डिजिटल साधनांचा सामायिक वापर केल्यास संसाधनांचा कार्यक्षम वापर होईल आणि विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल, असा विश्वास यात व्यक्त केला आहे. अहवालानुसार, देशात १४.७ लाख शाळांमध्ये २४.६९ कोटीहून अधिक विद्यार्थी शिकत आहेत. प्राथमिक स्तरावर शाळांची संख्या पुरेशी असली तरी, माध्यमिक स्तरावर ती घटते.

परिणामी, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी दूरवर प्रवास करावा लागत असल्याने शाळा सोडण्याचे (ड्रॉपआउट) प्रमाण वाढते, असेही अहवालात नमूद केले आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला तर राज्यात तब्बल १४,५०० शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या अवघी दहा किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे तेथे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे अत्यंत आव्हानात्मक बनले आहे.

कोरोनानंतर विद्यार्थ्यांची संकल्पनात्मक समज आणि कौशल्य विकासात मोठ्या त्रुटी आढळल्या असून, शिक्षकांची रिक्त पदे व प्रशिक्षणाचा अभाव ही मुख्य कारणे ठरत आहेत. यावर उपाय म्हणून क्लस्टर मॉडेल सरकारी संसाधनांचा योग्य वापर व आर्थिक भार कमी करण्यास मदत करेल. मात्र, ग्रामीण भागात शाळांच्या एकत्रीकरणामुळे गरिबांसाठी शिक्षणाची सहज उपलब्धता संपेल आणि विद्यार्थ्यांना दुर्गम भागात लांबचा प्रवास करावा लागेल, अशी भीती काही संघटनांनी व्‍यक्‍त केली आहे.