Rural Unemployment – संपूर्ण महाराष्ट्रसह काही ग्रामीण भागांमध्ये बेरोजगारीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. पुण्यासह बारामती हे शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहे. परंतु अशा ठिकाणी शिक्षण पूर्ण करूनही हजारो तरुणांना रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गावागावांतील अनेक युवक पदवी, आयटीआय, डिप्लोमा तसेच विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करूनही नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. रोजगाराच्या मर्यादित संधी, उद्योगधंद्यांचा अभाव आणि अपुऱ्या कौशल्य प्रशिक्षणामुळे ग्रामीण युवकांचे भविष्य अंधारात जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. बारामतीच्या होळ, सस्तेवाडी, वडगाव निंबाळकर, लाटे, कोऱ्हाळे, थोपटेवाडी, लोणी भापकर, मोरगाव अशा ग्रामीण भागातील बहुतांश कुटुंबांचा मुख्य आधार शेती व शेतीवर आधारित मजुरी आहे. मात्र, शेतीमधून मिळणारे अनिश्चित उत्पन्न, वाढते उत्पादन खर्च, मजुरी आणि नैसर्गिक संकटांमुळे अनेक कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती खालावत आहे. स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी त्यामुळे अनेक पालकवर्ग मोठ्या कष्टाने आपल्या मुलांना उच्च शिक्षण देतात. परंतु शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतरही नोकरी मिळत नसल्याने तरुणांमध्ये नैराश्य वाढत असल्याचे चित्र आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या युवकांची परिस्थिती अधिक गंभीर बनत आहे. अनेक वर्षे अभ्यास करूनही भरती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होत नाही, परीक्षा पुढे ढकलल्या जातात किंवा रिक्त पदे कमी प्रमाणात भरली जातात. काही ठिकाणी भरती प्रक्रियेतील गैरव्यवहारांच्या आरोपांमुळे तरुणांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. वयोमर्यादा संपण्याची भीती आणि सततची अनिश्चितता यामुळे मानसिक तणाव वाढत असल्याचे अनेक युवक सांगत आहेत. तरुणांप्रमाणे महिलांमध्येही बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामीण भागातील अनेक तरुणी उच्च शिक्षण घेत असल्या तरी सुरक्षित रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नसल्याने त्या घरीच राहण्यास भाग पडत आहेत. कौशल्य विकास केंद्रांची कमतरता, वाहतुकीच्या समस्या आणि सामाजिक बंधने यामुळे महिलांच्या रोजगारावर परिणाम होत आहे. ग्रामीण बेरोजगारी कमी करण्यासाठी केवळ सरकारी नोकऱ्यांवर अवलंबून राहून चालणार नसून गावपातळीवर लघुउद्योग, प्रक्रिया उद्योग, दुग्ध व्यवसाय, डिजिटल सेवा केंद्र, कौशल्य विकास प्रशिक्षण आणि स्वयंरोजगार योजनांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. उद्योग क्षेत्र आणि शैक्षणिक संस्था यांच्यात समन्वय निर्माण करून रोजगाराभिमुख शिक्षण देण्याची गरज आहे.
