पुणे – राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील 21 विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून शिष्यवृत्ती मंजूर झाली आहे. त्यानुसार शिष्यवृत्ती देण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचना राज्य सरकारने संबंधित विभागांना दिले आहेत.

दरवर्षी सामाजिक न्याय विभागाकडून दोन संवर्गातील मुला-मुलींना परदेशातील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. यंदा 21 विद्यार्थ्यांची निवड झाली. हे सर्व विद्यार्थी ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, डेन्मार्क येथे पदव्युत्तर शिक्षण व पीएचडी अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी शिक्षण घेणार आहेत. त्यांना राज्य शासनाकडून शिष्यवृत्ती देण्याची कार्यवाहीसाठी समाजकल्याण आयुक्‍तालय, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांकडून हमीपत्रे घेऊन व त्यांची मूळ कागदपत्रांची तपासणी करूनच शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांचे परदेशातील शिक्षण सुरू असल्याच्या कालावधीत एखाद्या विद्यापीठाच्या शिक्षण शुल्कामध्ये वाढ किंवा घट होत असल्यास त्यानुसार शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याचे अधिकार पुणे समाजकल्याण आयुक्‍तालयास राहणार आहेत.

शासनामार्फत ज्या विद्यार्थ्यांना परदेश शिष्यवृत्ती मंजूर केली आहे, त्यांनी त्यांचे शिक्षण संपल्यावर देशाची सेवा करणे व त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा देशाला करून देणे आवश्‍यक आहे. तसे विद्यार्थ्यांकडून हमीपत्र लिहून घेतले जाणार आहे.

निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांने परदेशातील पदव्युत्तर पदी किंवा पीएचडी अभ्यासक्रम विहित कालावधीत पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ अथवा वाढीव खर्च दिला जाणार नाही. विद्यार्थ्यांने परस्पर अभ्यासक्रम बदलल्यास संबंधितांकडून शिष्यवृत्तीची रक्‍कम वसूल करण्यात येणार आहे.