नवी दिल्ली – शेतकऱ्यांना निदर्शने करण्याचा हक्क असल्याचे मान्य करत या प्रश्‍नातून मार्ग काढण्यासाठी कृषी तज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटनांची नि:पक्ष आणि स्वतंत्र समिती नेमावी आणि तोपर्यंत या तीनही कायद्यांची अंमलबजावणी पुढे ढकलावी अथवा हे कायदे स्थगित करावेत, असे केंद्राला सुचवत आहोत, असे सर्वोच्च न्यायलयाने म्हटले आहे.

जीवनावश्‍यक वस्तू मिळवण्यासाठी अन्य नागरिकांच्या मुक्त संचाराच्या आड शेतकऱ्यांच्या निदर्शनाचा हक्क येऊ नये. निदर्शनाचा हक्क म्हणजे संपूर्ण शहर वेठीला धरणे नव्हे, असेही न्यायलयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांशी चर्चा सुरू करण्याचा मार्ग खुला होण्यासाठी कृषी कायदे स्थगित ठेवण्याचे आणि समिती स्थापन करण्याचे आदेश निदर्शक शेतकरी संघटनांसह या प्रकरणातील सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर देण्यात येतील.

मात्र, ऍटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी या सूचनेला विरोध केला. ते म्हणाले, जर या कायद्याला स्थगिती दिली तर शेतकरी संघटना वाटाघाटीसाठी पुढे येणार नाहीत. त्यावर सर्वोच्च न्यायलयाने स्पष्ट केले की, कृषी कायद्याला स्थगिती देण्यास आम्ही केंद्राला सांगत नाही आहोत; तर काही काळासाठी त्याची अंलबजावणी पुढे ढकलावी. त्यामुळे शेतकरी संघटनांशी चर्चा सुरू होऊ शकेल.
आम्ही शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी चिंतीत आहोत. आम्हीही भारतीय आहोत. पण ज्या पध्दतीने गोष्टी सुरू आहेत, त्याची काळजी वाटते, असेही न्या. ए. एस. बोपण्णा आणि रामसुब्रह्मण्यम यांचा सहभाग असलेल्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

ते म्हणाले, निदर्शक शेतकरी म्हणजे काही जमाव नाहीत. हिवाळीच्या सुटीत सुटीतील खंडपीठाकडे जाण्याचे स्वातंत्र्य देत निदर्शक शेतकऱ्यांना नोटीस बजावण्यास आम्ही मान्यता देत आहोत.