Satara Zilla Parishad – जिल्हा परिषदेच्या अर्थ समितीच्या सभेस काही विभागाचे अधिकारी स्वत: उपस्थित न राहता, प्रतिनिधी पाठवतात. अशा अधिकार्‍यांना नोटिसा बजावण्याची सूचना सदस्यांनी केली. या सभेत सर्व विषय एकमताने मंजूर करण्यात आले. दरम्यान, सदस्यांना त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये फिरण्यासाठी मानधन वाढवण्याची मागणी करण्यात आली. सभापती सौ. तेजस्विनी कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या या सभेस सदस्य अजित साळुंखे,

अमित चव्हाण, वृषाली चव्हाण, रूपाली सरगर, ज्योती मोरे, सारिका फाळके, मनीषा पाटील, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी राहुल कदम, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उत्कर्ष कवठेकर, कार्यकारी अभियंता गौरव चक्के, अरुणकुमार दिलपाक व अन्य अधिकारी उपस्थित होते. अर्थ समिती महत्त्वाची असून, जिल्हा परिषदेच्या खातेप्रमुखांनी या सभेत उपस्थित असणे गरजेचे आहे.

मात्र, बहुतांश खातेप्रमुख आपले प्रतिनिधी पाठवत आहेत. याबाबत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर संबंधित अधिकार्‍यांनी सभेस उपस्थित रहावे, अशी सूचना सौ. कदम यांनी केली. जिल्हा परिषद सदस्यांना त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये फिरण्यासाठी शासनाकडून तीन हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. ते अपुरे असल्याने, त्याची मर्यादा वाढवण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव करून, तो शासनाला सादर करण्याबाबत चर्चा झाली.

व्हीपीडीएमार्फत जिल्हा वार्षिक योजनेचे अनुदान मिळाल्यानंतर ते एक वर्षात खर्च होणे गरजेचे आहे. कोणत्याही विभागाचे अनुदान शासनाकडे परत जाणार नाही, याची दक्षता खातेप्रमुखांनी घ्यावी. यापुढे तसे न झाल्यास, संबधित अधिकार्‍यावर कारवाई केली जाणार असल्याचे सौ. कदम यांनी सांगितले. राहुल कदम यांनी विषयपत्रिकेचे वाचन केले.