सातारा :  बदलापूर येथील खासगी शाळेत दोन बालकांवर झालेल्या अमानुष अत्याचाराच्या घटनेनंतर राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी कडक उपाययोजना लागू केल्या आहेत.आता राज्यातील सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती, आणि तक्रार पेटी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी थेट शाळा व्यवस्थापनावर टाकण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच जारी केला आहे.

बदलापूरच्या घटनेनंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सेवानिवृत्त न्यायाधीश साधना एस.जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली व डॉ. शालिनी फणसाळकर- जोशी यांच्यासह अध्यक्षतेखाली विभागाच्या २६ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आली. न्यायालयाच्या ३ सप्टेबर २०२४ रोजी पारीत केलेल्या आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली.समितीचा अहवाल समितीचे सदस्य सचिव तथा शिक्षण संचालक प्राथमिक पुणे यांच्या २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर करण्यात आला आहे.

समितीने त्यांच्या अहवालाद्वारे केलेल्या शिफारशी या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासह महिला व बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग इत्यादी विभागांशी संबंधित आहेत. समितीने केलेल्या शिफारशीपैकी बहुतांश शिफारशी या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाशी संबंधित आहेत.

शाळेतील विद्यार्थ्यांवरील होणाऱ्या अत्याचाराची तक्रार पोक्सो इ बॉक्स व चिराग या ॲपवर करणे यासाठी विद्यार्थ्यांना मदत करावी. सर्व शाळा परिसरात कंपाऊंड वॉल, सकाळ, दुपारी व शाळा सुटताना विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीची नोंद घ्यावी. विद्यार्थी अनुपस्थित असल्यास पालकांना मेसेज करावा. विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करावे. कर्मचाऱ्यांची चारीत्र्य पडताळणी करणे बंधनकारक आहे.विद्यार्थी ज्या बसेसमधून ये जा करणार त्या बस चालकाची पडताळणी, बसमध्ये जीपीएस प्रणाली बसवणे, प्रसाधनगृह व स्वच्छतागृहांची नियमीत स्वच्छता ठेवणे आवश्यक आहे.

शाळांची आता कायदेशीर जबाबदारी
लैगिंक गुन्ह्यापासून बालकांचें संरक्षण कायदा २०१२ अंतर्गत १८ वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना संरक्षण मिळावे यासाठी शाळांना कायदेशीर जबाबदाऱ्या बजवाव्या लागणार आहेत. कोणत्याही प्रकारचा लैगिंक अत्याचाराची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिस स्टेशन किंवा विशेष किशोर पोलिस पथकाला कळवणे बंधनकारक असणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे बालकांच्या सुरक्षिततेबाबत शाळा व्यवस्थापनाकडून आवश्यक उपाययोजना आणखी गतीने होतील.