Satara Municipal Council – सातारा नगरपालिकेच्या कारभारात प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील समन्वयाचा अभाव पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत विविध विषयांवरील चर्चेदरम्यान प्रशासनाच्या प्रस्तावांमधील तांत्रिक त्रुटी, कागदपत्रांची अपुरी पडताळणी, नगरपालिका मालकीच्या जागांबाबतची अनिश्‍चितता, निधी नियोजन आणि विकासकामांच्या अंमलबजावणीवर नगरसेवकांनी थेट प्रश्न उपस्थित केले.

मुख्याधिकारी विनोद जळक यांनी विविध बैठकांचे संदर्भ देत प्रशासनाची बाजू स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी सभेतील चर्चेने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत अनेक गंभीर प्रश्न अनुत्तरित ठेवले. नगरपालिकेच्या मालकीच्या जागा, भूखंड अथवा मोकळ्या जागांबाबत प्रस्ताव तयार करताना त्या जागेची प्रत्यक्ष मालकी, सातबारा उतारा, महसूल अभिलेख आणि अन्य कायदेशीर कागदपत्रांची पडताळणी होणे अपेक्षित असते.

मात्र, सभेतील चर्चेत अशा मूलभूत बाबींचीच खातरजमा प्रशासनाकडून पुरेशा गांभीर्याने झाली आहे का, असा सवाल उपस्थित झाला. नगरपालिका अधिनियम १९६५ अंतर्गत नगरपरिषद प्रशासनावर असलेल्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांचा पुरेसा अभ्यास करुनच प्रस्ताव सभेसमोर येणे अपेक्षित आहे. मात्र, वारंवार सभागृहातच कागदपत्रे, मालकी हक्क आणि प्रशासकीय प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित होत असतील,

तर प्रशासनाचे प्रस्ताव मंजुरीच्या टप्प्यापूर्वीच कितपत तपासले जातात, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. मुख्याधिकारी विनोद जळक ‘अ’ वर्ग सातारा नगरपालिकेचा कारभार पहिल्यांदाच पाहत आहेत. त्यामुळे मोठ्या नगरपालिकेतील गुंतागुंतीची प्रशासकीय यंत्रणा, कायदेशीर प्रक्रिया, मालमत्ता व्यवस्थापन, आर्थिक नियोजन आणि विविध विभागांतील समन्वय यांचा मोठा आवाका त्यांच्यासमोर आहे.

मात्र, प्रत्येक चुकांनंतर स्पष्टीकरण देण्यापेक्षा चूक होऊच नये यासाठी प्रशासनाने आधीच ‘होमवर्क’ करणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षा आता व्यक्त होत आहे. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून पूर्ण अनामत रक्कम का भरून घेण्यात आली नाही, असा सवाल बांधकाम सभापती बाळासाहेब खंदारे यांनी उपस्थित केला. अनामत रक्कम,

कराराच्या अटी आणि नगरपालिकेच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण या बाबतीतच प्रश्न निर्माण होत असेल, तर अन्य कामांमध्ये आर्थिक शिस्त किती काटेकोरपणे पाळली जाते, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. नगरविकास विभाग आणि डीपीडीसीच्या माध्यमातून नगरपालिकेला निधी उपलब्ध होतो. मात्र, त्या निधीचे प्राधान्यक्रम ठरविणे,

योग्य नियोजन करणे आणि प्रत्यक्ष कामांचा दर्जा व वेळेत अंमलबजावणी याबाबतही नगरसेवकांकडून प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. नगरपालिकेच्या ठेकेदारांची देयके, कामांची प्रगती, पूर्णत्वाचे दाखले आणि बिलांची प्रक्रिया याबाबतही तक्रारी होत असतील, तर प्रशासनाने केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण न करता ‘पैसा कुठे खर्च झाला आणि त्यातून नागरिकांना काय मिळाले?’ या दोन प्रश्नांची उत्तरे देण्याची वेळ आली आहे.