Satara Municipal Council – शहराच्या हद्दवाढीनंतर ग्रामपंचायतींमधून नगरपालिकेत वर्ग झालेल्या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी तब्बल सहा वर्षे संघर्ष करावा लागत असल्याचे वास्तव पुन्हा समोर आले आहे. एकूण 54 कर्मचाऱ्यांपैकी सेवानिवृत्ती व निधनामुळे 45 कर्मचारी समावेशनाच्या प्रतीक्षेत असताना, अखेर पहिल्या टप्प्यात केवळ 12 कर्मचाऱ्यांचा पालिकेच्या आस्थापना आकृतीबंधात समावेश करण्यात आला असून त्यापैकी सहा जणांना समावेशनाची पत्रे देण्यात आली आहेत.

उर्वरित 33 कर्मचारी अद्यापही प्रशासकीय निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सातारा शहराची हद्दवाढ 2017 मध्ये जाहीर झाल्यानंतर शाहूपुरी, दरे खुर्द, विलासपूर आणि करंजे तर्फ सातारा या ग्रामपंचायतींचा पालिका हद्दीत समावेश झाला. त्यामुळे सुमारे 61 हजार लोकसंख्या आणि संबंधित ग्रामपंचायतींचे कर्मचारी नगरपालिकेकडे वर्ग झाले. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचे नियमितीकरण आणि आकृतीबंधातील समावेशन हा विषय तब्बल सहा वर्षे कागदोपत्रीच अडकून राहिला.

13 मार्च 2023 च्या नगर विकास विभागाच्या सुधारित आकृतीबंध नियमांनुसार, अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सेवाकाल ग्राह्य धरण्याची स्पष्ट तरतूद असतानाही या नियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात प्रशासनाला विलंब झाला. परिणामी कर्मचाऱ्यांना सातारा नगरपालिका आणि नगरपरिषद संचालनालय यांच्यात वारंवार हेलपाटे मारावे लागले.

सातारा नगरपालिकेचा सध्याचा 645 पदांचा आकृतीबंध आधीच मनुष्यबळाच्या विसंगतीने ग्रस्त आहे. त्यात पदोन्नती, रिक्त पदे आणि विभागनिहाय असमतोल यामुळे समावेशनाची प्रक्रिया अधिकच रखडल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, 10 जून 2026 रोजी सहा कर्मचाऱ्यांना अधिकृत समावेशन पत्रे देण्यात आली असून त्यांची नियुक्ती वसुली, पाणीपुरवठा, जन्म-मृत्यू नोंदणी आणि सभासचिव विभागात करण्यात आली आहे.