कराड –  कराड-चिपळूण रेल्वेमार्ग मार्गी लावण्याबाबत विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 21 मार्च रोजी माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी या प्रकल्पाबद्दल राज्य शासन केंद्र शासनाशी चर्चा करत असल्याचे आणि एका महिन्याच्या आत केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊ, असे बंदरे व खाण मंत्र्यांनी सांगितले होते. मात्र, त्याला आठ-नऊ महिने होऊनसुद्धा अशी बैठक घेतली गेली नाही. त्यामुळे आ. चव्हाण यांनी हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधीच्या माध्यमातून या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाकडे पुन्हा एकदा सरकारचे लक्ष वेधले.

आ. चव्हाण म्हणाले, निती आयोग चार-पाच वर्षे या प्रकल्पाचा अभ्यास करत आहे. त्याबद्दल राज्य शासनाने पाठपुरावा केला आहे का? आमचे आघाडी सरकार असताना 2012 मध्ये 50:50 टक्के निधी देऊन, 928 कोटींचा हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला होता. कोकणाला पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्याशी जोडणारा अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. 2014 मध्ये आलेल्या नवीन सरकारने नवीन सल्लागारला या प्रकल्पाचा अभ्यास करून अहवाल देण्यास सांगितले होते.

त्यांनी या प्रकल्पाची किंमत 3196 कोटी रुपये असल्याचे अहवालातून नमूद केले. त्यानंतर नवीन राज्य सरकारने निर्णय घेतला की, हा प्रकल्प ‘पीपीपी’ तत्त्वावर करू. 14 ऑगस्ट 2016 रोजी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत कोकण रेल्वे व शापूरजी पालमजी यांच्यात सामंजस्य करार झाला. त्यावेळी मीसुद्धा उपस्थित होतो.

11 जून 2017 रोजी तत्कालीन केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या हस्ते कराड येथे प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले होते. मात्र, त्यानंतर काहीच प्रगती झाली नाही. हा प्रकल्प लवकर मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न व्हावेत. आ. चव्हाण यांच्या प्रश्नावर मंत्री दादा भुसे यांनी उत्तर दिले. अर्थसंकल्पी अधिवेशनात आ. चव्हाण यांनी हा प्रकल्प मार्गी लावण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी रेल्वे मंत्र्यांच्यासोबत बैठक होऊ शकली नव्हती. मात्र, येत्या महिन्यात मुख्यमंत्री व रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांसोबत बैठक घेऊन, या प्रकल्पाची सद्य स्थिती मांडली जाईल, असे भुसे म्हणाले.