Satara: पाणी व स्वच्छता विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित वेतनाचा प्रश्न राज्याचे ग्रामविकास मंत्री व शासन स्तरावरील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन मार्गी लावण्यात येइल, अशी ग्वाही जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सौ. प्रिया शिंदे यांनी दिली.

गेल्या सहा महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्याने महाराष्ट्र राज्य गट संसाधन केंद्र (पाणी व स्वच्छता) कंत्राटी कर्मचारी संघटनेच्यावतीने दि. १ जूनपासून कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रोहित जाधव, उपाध्यक्षा सौ. हेमा बडदे, सचिन फिरोज मुलाणी, अमित गायकवाड, पूनम पाटील, मनोज खेडकर, प्रथमेश वायदंडे, संतोश जाधव, स्वाती नांदे, प्रियांका देशमुख व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी डॉ. प्रिया शिंदे यांची भेट घेवून विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत चर्चा केली.

जिल्हा परिषदेमध्ये तालुका स्तरावर गट ससाधन केंद्र असून यामध्ये गटसमन्वयक व समूह समन्वयक अशी दोन पदे कंत्राटी तत्वावर आहेत. डिसेंबर २०२५ पासून या कक्षातील कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळाले नसल्याने कर्मचाऱ्यांना उपासमारीची वेळ आली आहे. प्रवास खर्च, मुलांच्या शाळांचे शुल्क, कुटुंबाचा दैनंदिन खर्च याचा ताळमेळ बसत नाही. वेतन न मिळाल्याने पाल्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची भीती रोहित जाधव यांनी यावेळी व्यक्त केली. प्रलंबित वेतन व अन्य विषयांबाबत ग्रामविकास मंत्र्यांशी व शासन स्तरावरील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन हे विषय मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे डॉ. प्रिया शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

असे असणार आंदोलनाचे टप्पे

दि.१ ते ५ जून जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन, राज्यस्तरीय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे दि. ८ जून रोजी जळगावच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या निवासस्थानापर्यंत पायी जाऊन धरणे आंदोलन, दि. ९ जूनपासून मानधन मिळेपर्यंत जिल्हा स्तरावर कामबंद आंदोलनाचा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष रोहित जाधव व सचिव फिरोज मुलाणी यांनी दिला आहे.