कराड – 1931 पूर्वीच्या सर्वच जणगणना व गॅजेटमध्ये मराठा समाज कुणबी असल्याचे नमुद आहे. राजे घराणी वगळता सरसकट मराठा समाज कुणबी असल्याचा सर्वात ठोस पुरावा सरकारकडेच असताना कुणबीचे पुरावे मागण्याचे सरकार नाटक करत आहे. या ठोस पुराव्याच्या आधारे सरसकट मराठा समाजाला कुणबी म्हणून घोषीत करून हा वाद एका दिवसात मिठवता येईल. मात्र, समाजात तेड निर्माण करून सर्वांनाच झुलवत ठेवण्याचे काम राज्यकर्ते करत आहेत, असा आरोप श्रमिक मुक्ती दलाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

डॉ. पाटणकर म्हणाले, शेती करणाऱ्या माळी, धनगर व मराठा या तीन जाती कुणबीच असल्याचे महात्मा फुले यांच्या शेतकऱ्याचा आसूड या पुस्तकात नमूद आहे. तर 1881 ते 1931 या पारतंत्र्यातील जणगणना या जातनिहाय केल्या असून त्यातही मराठा हे कुणबी असल्याचे नमुद आहे. मुंबई राज्याच्या गॅजेटमध्येही मराठा हाच कुणाबी असल्याचे नमुद आहे. त्यावेळचे सर्व गॅजेट आजही शासन पुन्हा प्रसारित करत असते. मात्र. 1931 नंतर हळूहळू कुणबी शब्द कमी-कमी होत जाऊन फक्त मराठा असा उल्लेख झाला. आजही एका भावकीत एखाद्या घराकडे कुणबीचा दाखला किंवा पुरावे आहेत.

मग त्याच भावकितील इतर घरे आली कोठून? असा सवालही त्यांनी यावेळी शासनाला केला. 1881 च्या गॅजेटनुसार सातारा जिल्ह्यात एक लाख 93 हजारांवर कुणबींची सख्या होती. ती लोकसंख्या वाढून आज कितीपट झाली असेल? मग अशा अनेक पुराव्यांचे ऑफिसिएली रेकॉर्ड सारकारकडेच असताना, पुरावे मागण्याचे नाटक कशासाठी? या शासनदरबारी असलेल्या ठोस पुराव्यांच्या आधारे दोन टक्के राजे घराणी वगळता सरसकट मराठा समाज कुणबी असल्याचा जीआर काढून हा वाद एका दिवसात मिठवावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

…तर, आम्ही जरांगे पाटलांबरोबर रस्त्यावर उतरू
40 दिवसांची मुदत देऊनही सरकार काहीही करत नाही. उलट त्यांच्याकडील ठोस पुरावे सोडून चुकीचे मार्ग दाखवत आहे. यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांचा जीव धोक्‍यात आल्यास व मराठा समाजाचा उद्रेक झाल्यास त्याचा परिणाम भयानक असेल. याला सर्वस्वी सरकार जबाबदार असेल. यावर लवकरात लवकर निर्णय न घेतल्यास आम्हीही मनोज जरांगे पाटील यांच्या बरोबर रस्यावर उतरू, असा इशाराही डॉ. पाटणकर यांनी यावेळी दिला.