– जयंत माईणकर

भारताचे नवे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी पदाची शपथ घेतल्यापासून ज्या पद्धतीची निरीक्षणे नोंदवली आहेत त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांनाही चांगलेच झटके बसले आहेत.

एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अर्थात ईडी किंवा सक्तवसुली (अंमलबजावणी) संचालनालय या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या संस्थेने ज्या पद्धतीने गेली अकरा वर्षे देशात कारवायांचा उच्छाद मांडला आहे त्याचा समाचार घेत गवई म्हणाले, ‘तुमची ईडी सर्व मर्यादा ओलांडत आहे. तुम्ही देशाच्या संघराज्य रचनेचे पूर्णपणे उल्लंघन करत आहात. महामंडळाविरुद्ध गुन्हा कसा होऊ शकतो?’

ईडी आणि सीबीआय या आणि इतर संस्थांचा वापर केंद्रातील भाजप सरकार स्वतःच्या फायद्यासाठी विरोधकांना धमकावून आपल्या बाजूला वळविण्यासाठी करत आहे, हा आरोप काँग्रेसद्वारे नेहमीच केला जातो. काँग्रेसच्या या आरोपावर सरन्यायाधीशांनी एक प्रकारे शिक्कामोर्तब केले आहे.

सरन्यायाधीश गवई आणि न्या. ए. जी. मसीह यांचा समावेश असलेले खंडपीठ केंद्रीय तपास संस्था आणि राज्यांनी चालवल्या जाणार्‍या संस्थांमधील वाढत्या तणावावर प्रकाश टाकणार्‍या याचिकांवर सुनावणी करत होते. तामिळनाडू राज्य आणि टीएएसएमएसी यांनी टीएएसएमएसी मुख्यालयावरील ईडीच्या छाप्यांविरुद्ध त्यांची याचिका फेटाळण्याच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर सुनावणीदरम्यान हा कडक निषेध करण्यात आला.

भाजपला एकसुरी प्रशासन अपेक्षित आहे. विरोध नसलेलं! म्हणूनच डबल इंजिन, ट्रिपल इंजिन यासारखे शब्द वापरून केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था भावनिक मुद्द्यांवर आपल्या ताब्यात घेऊन हव्या त्या पद्धतीने कारभार करण्याचा प्रकार सुरू आहे. जिथे जिथे विरोध झाला तिथे तिथे ईडी, सीबीआय यांचा वापर करून धमकावण्याचा आणि पक्षांतर घडवायचा आरोप केला जातो.

या संचालनालयाची स्थापना 1 मे 1956 रोजी झाली. परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याच्या (फेमा) नागरी तरतुदींव्यतिरिक्त, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) आणि फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा (एफईओए) असे दोन गुन्हेगारी कायदे लागू करण्याचा या संस्थेला अधिकार आहे. पीएमएलए 2003 मध्ये लागू करण्यात आला होता आणि 1 जुलै 2005 रोजी केवळ अंमलीपदार्थांशी संबंधित गुन्ह्यांपर्यंत मर्यादित होता. त्यानंतर त्यात आर्थिक गुन्ह्यांचा समावेश करण्यात आला.

याबाबतीत, तृणमूल काँग्रेसचे नेते साकेत गोखले यांनी उघड केलेली आकडेवारी या आरोपावर शिक्कामोर्तब करणारी आहे. ते म्हणतात, अंमलबजावणी संचालनालयाने राजकारण्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या 98% प्रकरणे विरोधी नेत्यांविरुद्ध आहेत. उर्वरित दोन टक्के लोक असे आहेत जे भाजपमध्ये सामील झाले आहेत.

2014 पूर्वी मनी लाँडरिंग विरोधी कायदा मोठ्या प्रमाणात कुचकामी होता आणि तेव्हापासून अंमलबजावणीच्या कार्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे, असं ईडी संचालक राहुल नवीन यांचं विधान हे सिद्ध करतं की, 2014 नंतरच्या प्रकरणांमध्ये झालेली वाढ नव्या केंद्र सरकारच्या आदेशावरून झाली होती, जे त्याच वर्षी सत्तेवर आले होते.

गेल्या 11 वर्षांत, ईडीने एकूण 5,297 खटले दाखल केले. त्यापैकी फक्त 47 खटल्यांसाठी न्यायालयात नेले गेले आणि ईडी प्रकरणांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण फक्त 0.7% आहे. याचा अर्थ असा की दाखल झालेल्या प्रत्येक 1000 प्रकरणांमध्ये फक्त सात प्रकरणांमध्ये आरोपी दोषी आढळले. 5,113 केसमध्ये नवीन पीएमएलए तपास सुरू करण्यात आले, ज्यांचे सरासरी प्रमाण दरवर्षी 500 हून अधिक होते.

म्हणूनच, दर 1000 प्रकरणांमध्ये 993 प्रकरणे ईडी केवळ एखाद्या व्यक्तीला तुरुंगात ठेवण्यासाठी दाखल करते. कारण कठोर पीएमएलए अंतर्गत जामीन मिळणे जवळजवळ अशक्य आहे, या साकेत गोखलेंनी केलेल्या आरोपात तथ्य आहे, असं वाटतं. स्वतः गोखलेंना ईडीचा फटका बसला आहे. त्यांना दोन वर्षांपूर्वी क्राउड फंडिंगद्वारे गोळा केलेल्या निधीचा गैरवापर केल्याच्या आरोपाखाली अटक केली होती नंतर जमानत देण्यात आली.

मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दाखल केलेले 1,739 प्रकरणे सध्या कोर्टात आहेत. न्यायालयांनी निकाल दिलेल्या 47 प्रकरणांपैकी, दोषसिद्धीचा दर 93.6% होता आणि फक्त तीन प्रकरणांतून निर्दोष सुटका झाली. ही सगळी आकडेवारी हेच दर्शविते की ईडीचा केंद्र सरकारद्वारे मोठ्या प्रमाणात गैरवापर केला जात आहे. या संचालनालयाबरोबरच आयकर खातेसुद्धा क्रियाशील आहे.

आज अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात आहेत. पण जेव्हा ते शरद पवारांसोबत होते तेव्हा त्यांच्या निकटवर्तीयांनासुद्धा या दोन्ही खात्यांचा फटका बसला होता. काहींच्या घरावर धाडसुद्धा पडली होती.

पाच वर्षांपूर्वी शरद पवार यांना ईडीची नोटीस आल्याची बातमी पसरली तेव्हा शरद पवार स्वतः ईडीच्या ऑफिसात जायला निघाले. तेव्हाचे मुंबई पोलीस आयुक्त संजय बर्वे यांनी त्यांना कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने ईडीच्या ऑफिसात न जाण्याची विनंती केली होती. एकूणच ईडीचा जाच अनेकांना झाला आहे.

लोकशाहीच्या एका स्तंभाचे- न्यायपालिकेचे प्रमुख बनल्यानंतर भूषण गवई महाराष्ट्र दौर्‍यावर असताना महाराष्ट्रातील अधिकार्‍यांनी प्रोटोकॉलचे पालन न केल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. ते मुंबईत पोहोचल्यावर राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, मुंबईचे पोलीस आयुक्त उपस्थित राहिले नाहीत, त्याबद्दलची नाराजी त्यांनी जाहीरपणे व्यक्त केली होती.

त्यांच्याकडून नाराजी व्यक्त केल्यानंतर काही तासांत दुसर्‍या कार्यक्रमात तिन्ही अधिकारी उपस्थित राहिले होते. ही उपस्थिती एक प्रकारे राज्य शासनाने आपल्या चुकीची कबुली देणं म्हटलं पाहिजे. त्यामुळेच सरन्यायाधीशांची ईडीबाबतची टिप्पणी महत्त्वाची ठरते.