गुवाहाटी, दि. 7 – पाच राज्यांचे विधानसभा निवडणुकीच्या निकाल लागून आता आठवडा होत आला तरी अजून भारतीय जनता पक्षाला आसामात मुख्यमंत्री पदाबाबत कोणताही निर्णय घेता आलेला नाही. विद्यमान मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल आणि हिमंत विश्‍वशर्मा यांच्यात मुख्यमंत्री पदासाठी जोरदार चुरस निर्माण झाली असून दोन्ही नेते या पदासाठी आपल्या बाह्या सरसावून बसले आहेत.

हिमंता यांनी या पदासाठी जोरदार आग्रह धरल्याने आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांनी मोठाच जोर लावल्याने विद्यमान मुख्यमंत्र्यांच्याच गळ्यात या पदाची माळ घालण्याचा निर्णय अजून रोखून धरण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यात कोविड नियंत्रणासाठीच्या उपाययोजनांवरही त्याचा विपरीत परिणाम होताना दिसत आहे. एव्हाना ममता बॅनर्जी आणि एमके स्टॅलिन यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथही घेतली असून आसामातील निर्णय कधी होणार याकडे आता सर्वांचेच डोळे लागले आहेत.

सोनोवाल आणि विश्‍वशर्मा यांनी आपल्या समर्थक आमदारांच्या स्वतंत्र बैठका घेऊन पक्षश्रेष्ठींपुढे मोठाच पेच निर्माण करून ठेवला आहे. या आधी सोनोवाल यांनी आपण मुख्यमंत्री पदासाठी इच्छुक नसल्याची घोषणा केली होती पण त्यांनी त्यापासून घुमजाव करीत या पदावरील दावा कायम ठेवला आहे. तथापि दुसरीकडे आपल्यामुळेच आसामात भाजपला सलग दुसऱ्यांदा यश मिळाले असून आपणच भाजपला संपूर्ण ईशान्य भारतात वाट करून दिली आहे असा दावा हिमंता विश्‍वशर्मा यांनी केला आहे.

खासगीत ते हा दावा करून मुख्यमंत्री पदावर आपलाच अधिकार असल्याचे नमूद करीत आहेत असेही सांगितले जात आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री पदाचा पेच आणखीनच गडद झाला आहे. हिमंता शर्मा हे कॉंग्रेसमधून भाजपमध्ये आले आहेत. तथापि कॉंग्रेसमध्ये त्यांचे स्थान गोगोई यांच्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर होते. आताही त्यांचे भाजपतील स्थान दुसऱ्या क्रमांकावरील असले तरी त्यांना मुख्यमंत्रिपद यावेळी मिळेल की काही हे अजून निश्‍चित झालेले नाही त्यामुळे ते हवालदिल बनले आहेत, असे सांगण्यात येते.

ते गृहमंत्री अमित शहा यांच्या विश्‍वासातले मानले जातात. पण भाजपच्या निवडून आलेल्या आमदारांपैकी 50 टक्‍क्‍यांहून अधिक आमदार सोनोवाल यांच्या पाठीशी असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे हिमंतांना तेथे मोठा विरोध होत आहे.

पश्‍चिम बंगालमध्ये मोठा नामुष्कीजनक पराभव पत्करावा लागल्याने भाजपचे श्रेष्ठी आसामबाबत जपून निर्णय घेण्याच्या मनःस्थितीत आहेत. बंगालमध्ये भाजपला जर विजय मिळाला असता तर पक्षश्रेष्ठींनी आसामबाबत दिल्लीतूनच ठाम निर्णय घेतला असता पण भाजपसाठी आज आसामात तशी स्थिती नाही त्यामुळे तेच आता पेचात सापडले आहेत, असे काही जाणकारांचे म्हणणे आहे.