तेरा हजारांवर गाडे अडकले – पदाधिकाऱ्यांचे एकमत होईना; नगराध्यक्षांना निर्णय देताना अनेक अडचणी

सातारा – आचारसंहितेच्या कात्रीत लटकलेल्या सानुग्रह अनुदानाच्या विषयाला राजकीय वाटा फुटल्या आहेत. पालिकेच्या 423 कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह व ऍडव्हान्स या पैकी कोणता पर्याय द्यायचा यावर राजकीय काथ्याकूट सुरू झाला आहे. पालिकेचे चाणक्‍य उदयनराजे भोसले यांच्या प्रचाराच्या निमित्ताने प्रचाराच्या कामाला लागले असले तरी कर्मचाऱ्यांना दिवाळीसाठी सानुग्रह अनुदानाच्या चर्चेवर एकमत होईनासे झाले आहे.

प्रोटोकॉल प्रमाणे नगराध्यक्षांच्या दालनामध्ये पार्टी मिटिंगमध्ये हा निर्णय घेऊन त्याला सर्वसाधारण सभेत मान्यता द्यायची आहे. मात्र सानुग्रहाची रक्कम पुन्हा बारा हजारांच्या आसपास रेंगाळल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. उदयनराजे यांची निवडणुकीची धामधुम सुरू आहे. त्यामुळे सत्ताधारी सातारा विकास आघाडी कोणाला दुखावण्याच्या मनःस्थितीत नाही. मात्र सानुग्रह अनुदानाची चर्चा दोन वेळा फिस्कटल्याने चाणक्‍यांनी हा विषय कानामागे टाकल्याची परिस्थिती आहे. सर्वपित्रीच्या निमित्ताने साताऱ्यात राजकीय आघाडीवर शांतता आहे. त्यामुळे “ना धड प्रचारात ना पालिकेत’ पदाधिकारी यायचेच बंद झाल्याने कार्यालयात अघोषित बंद सुरू असल्याचे चित्र आहे.

2016 ते 2018 या तीन वर्षांत पाच टक्‍क्‍याने वाढ करत साडेदहा ते साडेबारा असा टप्पा पार करत सानुग्रह अनुदानाची दिवाळी करण्यात आली. आता 2019 ची गाडी साडेतेरा हजारांवर अडकली आहे. कराड सारख्या ब वर्ग पालिकेने कर्मचाऱ्यांना सरसकट वीस हजार रुपये दिवाळी जाहीर केल्याचे वृत्त आहे. मग अ वर्ग सातारा पालिकेची गाडी पंधरा हजारांच्या पुढे का सरकत नाही, असा कर्मचाऱ्यांचा सवाल आहे. जनरल फंडात झालेला खडखडाट आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात अडकून पडलेले बजेट यामुळे पालिकेची आर्थिक स्थिती सलाईनवर आहे. ठेकेदाराच्या बिलांना पाच टक्के कटिंगने मंजूरी आणि कर्मचाऱ्यांना मात्र दिवाळीचे समाधान मिळताना पालिका हात आखडता घेत असल्याने तीव्र नाराजी आहे.

पालिका प्रशासनाने चारशे कर्मचाऱ्यांचे सातव्या वेतन आयोगाची निश्‍चिती नुकतीच पार पाडली पण सानुग्रह अनुदानाचे घोंगडे भिजत पडले आहे. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच सर्वसाधारण सभेने या विषयाला मंजूरी देणे गरजेचे होते. मात्र नगरसेवकांनी विषयाला हात आखडल्याने सानुग्रहचा जिव्हाळ्याचा विषय आचारसंहितेत अडकला. मात्र नगराध्यक्षांच्या विशेष अधिकारात या विषयाला कार्योत्तर मंजूरी दिली जाऊ शकते अशी माहिती सूत्रांनी दिली.