Sanjay Bhegade – वडगाव नगरपंचायतीच्या प्रशासकीय कार्यकाळात प्रशासनाकडून विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला होता. हा आराखडा नागरिकांसाठी अन्यायकारक असून त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत हा आराखडा रद्द करावा, अशी मागणी माजी राज्यमंत्री संजय भेगडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. याबाबत चौकशी करून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्याची माहिती भेगडे यांनी दिली. भेगडे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन लेखी निवेदन सादर केले. त्यांनी सांगितले की, वडगाव नगरपंचायतीच्या सन २०१८ मधील कार्यकाळात प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध न करता कार्यकाळाच्या अखेरीस तत्कालीन नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी यांनी संगनमत करून त्यामध्ये फेरबदल केले. प्रशासक नियुक्तीनंतर २२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी हा आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला. या आराखड्यात भ्रष्टाचार, पक्षपात आणि नागरिकांवर अन्यायकारक आरक्षणे टाकण्यात आल्याने सुमारे ६५० हरकती दाखल झाल्या आहेत. या हरकतींवर झालेल्या सुनावणी प्रक्रियेत धनदांडगे आणि बिल्डरांना लाभ होईल अशा पद्धतीने बदल करण्यात आले. धार्मिक स्थळे तसेच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर आरक्षणे टाकण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. आर्थिक व्यवहार झालेल्या मागण्या मान्य करून इतर अनेक हरकती फेटाळण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर वडगाव शहर भाजपच्या वतीने शहराध्यक्ष संभाजी म्हाळसकर यांनी ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी मुख्यमंत्र्यांकडे लेखी मागणी केली होती. या आराखड्यातील कथित गैरव्यवहार व पक्षपात लक्षात घेऊन तो पूर्णपणे रद्द करून नवा, पारदर्शक व न्याय्य विकास आराखडा तयार करावा, अशी मागणी भेगडे यांनी केली आहे. “वडगाव नगरपंचायतचा विकास आराखडा नागरिकांच्या दृष्टीने अन्यायकारक असून केवळ धनदांडगे आणि बिल्डरांच्याच हिताचा आहे. त्यामुळे हा आराखडा रद्द करून पारदर्शक व न्याय्य नवा आराखडा तयार करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.” – संजय भेगडे, माजी राज्यमंत्री
