Devendra Fadnavis : महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था गेल्या दशकात झपाट्याने वाढली असून राज्य अनेक क्षेत्रांत देशात अव्वल स्थानावर पोहोचल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. महाराष्ट्र जर स्वतंत्र देश असता तर तो जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था ठरला असता, असेही त्यांनी विधानसभेत सांगितले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, सध्या महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुमारे 660 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. राज्याने 2030-31 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर आणि 2047 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. परकीय थेट गुंतवणूक, बिगर-तेल निर्यात, स्टार्टअप्स, युनिकॉर्न्स, बँकांमधील ठेवी, कर्जवाटप, जीएसटी संकलन आणि वृक्ष आच्छादन अशा अनेक बाबतीत महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर असल्याचा दावा त्यांनी केला.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्याने अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत अनेक देशांनाही मागे टाकले आहे. ऑस्ट्रिया, थायलंड, नॉर्वे, फिलिपाईन्स, व्हिएतनाम आणि बांगलादेश यांच्यापेक्षा महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था मोठी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पुढील दोन ते तीन वर्षांत ‘युएई’ (UAE) आणि सिंगापूरल यांनाही मागे टाकण्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

आर्थिक शिस्त आणि विकासाचा समतोल

राज्याचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात वाढले असून सध्या सुमारे 9.32 लाख कोटींचे कर्ज चिंताजनक नसल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. राज्याचा कर्ज आणि जीडीपीचा गुणोत्तर 18.2 टक्के असून ते आर्थिकदृष्ट्या मजबूत स्थिती दर्शवते. इतर काही राज्यांमध्ये हे प्रमाण 35 ते 46 टक्क्यांपर्यंत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

शेतकऱ्यांसाठी पाणंद रस्ता योजना

शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी सुरू असलेल्या मुख्यमंत्री बळीराजा योजनेसाठी बजेटमध्ये 1 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत शेतपाणंद रस्त्यांसाठी प्रति किलोमीटर 15 लाख रुपये दिले जाणार असून गौण खनिजांवरील स्वामित्व शुल्कही माफ करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागाचा निधी

सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागाच्या निधीत कपात झाल्याच्या आरोपांनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी फेटाळले. सामाजिक न्याय विभागाचा 76 टक्के आणि आदिवासी विभागाचा 83 टक्के निधी वितरित करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक

राज्याचा भांडवली खर्च 2013-14 मध्ये 25 हजार कोटी रुपये होता, तो आता वाढून सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री दिवस योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात सुमारे 30 लाख नवीन घरे देण्याचा सरकारचा मानस असून त्यावर रूफटॉप सोलरची सुविधा देण्याची योजना आहे.

याशिवाय मराठवाड्यातील जलप्रश्न सोडवण्यासाठी मोठ्या प्रकल्पांवर काम सुरू असून भविष्यातील पिढ्यांसाठी पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.