नवी दिल्ली -निवडणूक रोख्यांची योजना २०१८ या वर्षापासून लागू झाली. तेव्हापासून आतापर्यंत तब्बल १६ हजार कोटी रूपयांच्या रोख्यांची विक्री झाली. त्या निधीतील सर्वांधिक ५५ टक्के वाटा भाजपला मिळाला. मार्च २०१८ ते जानेवारी २०२४ या कालावधीत १६ हजार ५१८ कोटी रूपयांच्या निवडणूक रोख्यांची विक्री झाली.

मागील आर्थिक वर्षापर्यंत सर्व राजकीय पक्षांना मिळून १२ हजार कोटी रूपये निधी मिळाला. त्यातील ६ हजार ५६५ कोटी रूपये भाजपला उपलब्ध झाले. चालू आर्थिक वर्षासाठीचे (२०२३-२४) अहवाल राजकीय पक्ष पुढील काळात निवडणूक आयोगाकडे सादर करतील. त्यानंतर चालू आर्थिक वर्षासाठीची पक्षनिहाय निधीची आकडेवारी उपलब्ध होईल, अशी माहिती असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या संस्थेकडून देण्यात आली.

राजकीय पक्षांना विविध स्त्रोतांच्या माध्यमातून देणग्या मिळतात. भाजपसह बहुतांश पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांमध्ये निवडणूक रोख्यांचा वाटा निम्मा आहे. केंद्रातील यूपीएच्या दुसऱ्या राजवटीतील अखेरच्या वर्षी भाजपने देशातील सर्वांत श्रीमंत पक्ष म्हणून कॉंग्रेसला मागे टाकले. भाजपचे उत्पन्न २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात सुमारे ६७३ कोटी रूपये इतके होते.

त्यावेळी कॉंग्रेसचे उत्पन्न ५९८ कोटी रूपये इतके नोंदले गेले. त्यानंतर पुढील काळात भाजपचे उत्पन्न वाढत गेले. तर, काही वर्षांचा अपवाद वगळता कॉंग्रेसच्या उत्पन्नात घट झाली. निवडणूक रोख्यांची योजना लागू झाल्यानंतर २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात भाजपचे उत्पन्न दुपटीहून अधिक वाढून २ हजार ४१० कोटी रूपये झाले.

कॉंग्रेसचेही उत्पन्न १९९ कोटी रूपयांहून वाढून ९१८ कोटी रूपयांवर पोहचले. मागील आर्थिक वर्षात (२०२२-२३) भाजपचे एकूण उत्पन्न २ हजार ३६० कोटी रूपये, तर कॉंग्रेसचे ४५२ कोटी रूपये इतके होते. त्यामध्ये निवडणूक रोख्यांचा वाटा अनुक्रमे १ हजार ३०० कोटी रूपये आणि १७१ कोटी रूपये इतका होता.

मागील आर्थिक वर्षात निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून तृणमूल कॉंग्रेसला ३२५ कोटी रूपये निधी मिळाला. भारत राष्ट्र समितीला ५२९ कोटी, द्रमुकला १८५ कोटी, बिजदला १५२ कोटी, तर तेलगू देसम पक्षाला ३४ कोटी रूपये उपलब्ध झाले. समाजवादी पक्ष आणि शिरोमणी अकाली दलाला मागील आर्थिक वर्षात निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कुठलाही निधी मिळाला नाही.