Salary Cuts For Ignoring Parents : तेलंगणा सरकारने वृद्ध पालकांच्या कल्याणासाठी एक अभूतपूर्व आणि धाडसी कायदा आणण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे देशभरातील सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांमध्ये चर्चेला उधाण येण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी शनिवारी गट II सेवेसाठी नव्याने निवडलेल्या अधिकाऱ्यांना नियुक्तीपत्रे देताना हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे.

या प्रस्तावित कायद्यानुसार, जर एखादा सरकारी कर्मचारी आपल्या वृद्ध पालकांकडे दुर्लक्ष करताना आढळला, तर त्याच्या मासिक पगाराच्या १५ टक्क्यांपर्यंत रक्कम कपात करून ती थेट पालकांच्या बँक खात्यात मासिक उत्पन्न म्हणून जमा केली जाईल.

हा कायदा वृद्ध पालकांना आर्थिक आणि सामाजिक आधार देण्याच्या उद्देशाने आणला जात आहे, ज्यांना अनेकदा आपल्या मुलांकडून दुर्लक्ष किंवा उपेक्षा सहन करावी लागते. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, हा कायदा लागू झाल्यास पालकांना त्यांच्या वृद्धापकाळात आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही. ही तरतूद विशेषतः अशा पालकांसाठी महत्त्वाची आहे, ज्यांचे उत्पन्नाचे साधन त्यांच्या मुलांवर अवलंबून आहे. या कायद्यामुळे सरकार थेट हस्तक्षेप करून पालकांची काळजी घेत नसलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करेल आणि कपात केलेली रक्कम सरकारी तिजोरीत न जाता पालकांच्या खात्यात जमा होईल.

मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी ही घोषणा गट II अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती समारंभात केली. त्यांनी नव्या अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन करताना त्यांना सार्वजनिक सेवक म्हणून जबाबदारीने आणि संवेदनशीलतेने काम करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सामान्य लोकांच्या समस्या आणि तक्रारी समजून घेण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि याच संवेदनशीलतेचा विस्तार म्हणून या नव्या कायद्याचा उल्लेख केला.

त्यांनी नव्या अधिकाऱ्यांना उद्देशून सांगितले, “आम्ही एक कायदा आणत आहोत, आणि तुम्ही तो तयार कराल.” या विधानातून त्यांनी नव्या पिढीला सामाजिक बदलाच्या प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित केले आहे. हा कायदा केवळ कर्मचाऱ्यांना जबाबदार ठरविणार नाही, तर सरकारी यंत्रणेतील नव्या अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक प्रक्रियेत सहभागी करून सामाजिक मूल्यांचा पाठपुरावा करण्याचे बंधन घालेल.

कायद्याची गरज का?

मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दांत, “ज्याप्रमाणे तुम्हाला मासिक पगार मिळतो, त्याप्रमाणे तुमच्या पालकांनाही त्यातून नियमित उत्पन्न मिळेल याची आम्ही खात्री करू.” हा कायदा आणण्यामागील मुख्य उद्देश आहे वृद्ध पालकांना सन्मानाने आणि आर्थिक स्थैर्यासह जगता यावे.

भारतात आधीच ‘पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे देखभाल आणि कल्याण कायदा, २००७’ अस्तित्वात आहे, जो पालकांच्या देखभालीची जबाबदारी मुलांवर टाकतो. मात्र, तेलंगणा सरकारचा हा प्रस्तावित कायदा थेट वेतन कपातीच्या स्वरूपात कठोर कारवाई करणारा देशातील पहिला कायदा ठरू शकतो. हा निर्णय सामाजिक आणि कौटुंबिक मूल्यांना प्रोत्साहन देणारा असून, वृद्ध पालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी एक ठोस पाऊल मानला जात आहे.