Sahyadri Tiger Reserve: तज्ज्ञांची नावे कशाला, कामाचे बोला! वन विभागाच्या ‘त्या’ मागणीनंतर पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

प्रभात वृत्तसेवा
कोयनानगर – कर्नाटकातील काली व्याघ्र प्रकल्प आणि महाराष्ट्रातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प ही दोन स्वतंत्र जंगल क्षेत्रे असून, त्यांना जोडणारा महत्त्वाचा नैसर्गिक व्याघ्र कॉरिडॉर सातारा जिल्ह्यातून जातो. या कॉरिडॉरमुळे वाघांसह इतर वन्यजीवांची सुरक्षित ये- जा व जनुकीय देवाणघेवाण होत असल्याने हा मार्ग पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील मानला जातो.
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प हा या कॉरिडॉरचा मध्यवर्ती दुवा असल्याचे वास्तव आहे.तथापि, हा कॉरिडॉर मान्य असतानाही त्यावरून जाणाऱ्या रस्त्यांवर वन्यजीवांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक भौतिक सुविधा आजही अपुऱ्या असल्याचे चित्र आहे. वन्यजीव क्रॉसिंग दर्शवणारे फलक, गतिरोधक, वाहनांसाठी वेगमर्यादा, तसेच धोक्याच्या ठिकाणी चेतावणी सूचना यांचा अभाव असल्याने वन्यजीव अपघातांचा धोका सातत्याने वाढत आहे.
स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींनी याबाबत वारंवार लक्ष वेधले असले तरी ठोस उपाययोजना झालेल्या नाहीत. दरम्यान, प्रभात दैनिकामध्ये याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांत वन्यजीव व पर्यावरण तज्ज्ञांनी मांडलेली मते ही अभ्यासपूर्ण, महत्वाची व व्याघ्र प्रकल्प व्यवस्थापनासाठी उपयुक्त असल्याचे मानले जात आहे.
या मतांमध्ये कॉरिडॉरचे महत्त्व, रस्त्यांवरील धोके आणि वन्यजीव संरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजना स्पष्टपणे मांडण्यात आल्या होत्या. या वृत्तांनंतर सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे उपसंचालक किरण जगताप यांनी त्या तज्ज्ञांची नावे व संपर्क क्रमांक द्या, अशी मागणी केली आहे. तथापि, वन्यजीव संरक्षण तज्ज्ञांच्या नावांवर नव्हे, तर त्यांच्या निरीक्षणांतील मुद्द्यांवर आधारित असावे.
तज्ज्ञांची नावे मागण्याऐवजी त्यांनी मांडलेल्या निरीक्षणांवर आधारित उपाययोजना तातडीने राबवणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्ष जमिनीवर रस्ते अपघात रोखण्यासाठी सुविधा उभारणे ही प्राथमिक गरज असताना, केवळ माहिती मागवून जबाबदारी झटकण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे मत पर्यावरण अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे.
काली व्याघ्र प्रकल्पाचा कॉरिडॉर साताऱ्यातून जात असेल तर त्या मार्गावर वन्यजीवांच्या सुरक्षेसाठी मूलभूत सुविधा का उभारल्या जात नाहीत?, असा स्थानिक नागरिकांचा सवाल आहे. विकासाच्या नावाखाली निर्बंध लादले जात असतील, तर त्याचवेळी वन्यजीव संरक्षणासाठी ठोस उपाययोजना होणे आवश्यक आहे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.





