– विजय लाड
Satara News : चांदोली अभयारण्यातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर झोनमध्ये अडकलेल्या पाटण तालुक्यातील (Satara News) मळे, कोळणे आणि पाथरपुंज या गावांसाठी वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिलेला पुनर्वसनाचा प्रश्न आता मार्गी लागण्याच्या टप्प्यावर पोहोचला असून, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या हस्तक्षेपामुळे प्रक्रियेला गती मिळाली आहे.

गेल्या सुमारे २५ वर्षांपासून या गावांच्या पुनर्वसनाचा (Satara News) प्रश्न विविध स्तरांवर चर्चेत होता. अनेक बैठका झाल्या, प्रस्ताव मांडले गेले. मात्र, ‘बंदी दिनांक’ निश्चित न झाल्याने संपूर्ण प्रक्रिया रखडलेलीच राहिली होती. अखेर जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी वैयक्तिक लक्ष घालून 12/11/2025 हा बंदी दिनांक निश्चित केला. या निर्णयामुळे पात्र कुटुंबांची ओळख निश्चित होण्यास मदत होणार असून, पुनर्वसन प्रक्रियेला स्पष्ट दिशा मिळाली आहे.

कोअर झोनमधील निर्बंधांमुळे या गावांतील नागरिकांचे जीवन अनेक अडचणींनी वेढले गेले होते. शेतीवरील मर्यादा, मूलभूत सुविधांचा अभाव, रोजगाराच्या संधींची कमतरता यामुळे ग्रामस्थांमध्ये असंतोष वाढत होता. अशा परिस्थितीत पुनर्वसन हा केवळ पर्याय नसून जगण्याचा आधार बनला होता.

याची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुनर्वसन (Satara News)पूर्ण होईपर्यंत ग्रामस्थांना उदरनिर्वाह भत्ता मिळावा, यासाठी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

विशेष म्हणजे, या अतिदुर्गम भागाला प्रत्यक्ष भेट देणारे संतोष पाटील हे सातारा जिल्ह्याचे पहिले जिल्हाधिकारी ठरले आहेत. त्यांनी मळे, कोळणे आणि पाथरपुंज या गावांत जाऊन प्रत्येक कुटुंबाच्या अडीअडचणी जाणून घेतल्या. ग्रामस्थांशी थेट संवाद साधत, त्यांच्या समस्या ऐकून संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ सूचना दिल्या. प्रशासनाचा हा थेट आणि संवेदनशील दृष्टिकोन ग्रामस्थांच्या मनात विश्वास निर्माण करणारा ठरला.

या दौऱ्यादरम्यान जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी गव्हाड, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे उपसंचालक किरण जगताप, प्रांताधिकारी सोपान टोम्पे, तहसीलदार अनंत गुरव आदी अधिकारी उपस्थित होते. विभागांमध्ये समन्वय साधून प्रलंबित प्रश्न निकाली काढण्यावर यावेळी भर देण्यात आला.

या सर्व निर्णयांमुळे मळे, कोळणे आणि पाथरपुंज येथील ग्रामस्थांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून, “आता खऱ्या अर्थाने पुनर्वसन होईल,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या ठोस भूमिकेबद्दल ग्रामस्थांनी त्यांचे विशेष आभार मानले.

कोअर झोनमधील या गावांचा प्रश्न केवळ आश्वासनांवर न राहता आता कृतीच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. 2025 कट- ऑफनुसार अचूक संकलन आणि ठोस निर्णय झाल्यास नागरिकांना न्याय मिळणार असून, प्रशासनाने दुर्गम भागातील मळे–कोळणे–पाथरपुंज या तीन गावांना दिलेली ही भेट कागदोपत्री राहणार नाही, असा विश्वास प्रांताधिकारी सोपान टोम्पे यांनी व्यक्त केला.