साहित्य संमेलन केवळ हौसे करता आणि परंपरा म्हणून न करता खरोखर मराठी भाषेला दर्जा, स्थान, महात्म्य मिळवून देण्यासाठी व्हावे. पण ते त्यासाठी होते की आपला राजकीय टेंभा मिरवण्यासाठी, हाच खरा प्रश्‍न आहे.

“आणि ग्रंथोपजीविये। विशेषे लोकी इये। दृष्टादृष्टविजये। होवावे जी।।’ 

संत ज्ञानेश्‍वरांच्या पसायदानातील या शेवटच्या ओवी. पसायदानाच्या प्रत्येक ओवीतून जितके शक्‍य होते तितके भव्य दिव्य मागणे हे ज्ञानेश्‍वरांनी लोकांकरिता ईश्‍वराला मागितले आहे. “आणि ग्रंथोपजीवीये’ या ओवीत त्यांचा ग्रंथ आणि ग्रंथाशी निगडित माणसाबंद्दल विशेष स्नेह दिसून येतो. 1456 साली योहान गुटेनबर्ग या जर्मन व्यक्‍तीने मुद्रण यंत्राद्वारे पहिलं पुस्तक मुद्रित केलं, बायबल. तिथूनच ग्रंथाचं साम्राज्य सुरू झालं. पण त्याआधी दोनशे वर्षे बाराव्या शतकात लेखकांची त्यांच्या ग्रंथांची काळजी करणारा द्रष्टा संत ज्ञानेश्‍वर! मुद्रण तंत्रज्ञान जसजसं वाढू लागलं तसतसं प्रत्येक धर्मातील कथा, दंतकथा, ऋषीमुनींनी स्मरणात ठेवलेले वेदवाङ्‌मय ग्रंथरूपात जगासमोर आले, तेव्हा अक्षर वाङ्‌मयाचे सामर्थ्य काय असते, ते लक्षात आले. प्रत्येक धर्मातील ग्रंथांनाही त्यांच्या अनुयायाकडून तितकेच महत्त्व मिळाले. ज्ञानाचा मार्ग दाखविणारे, विचार करण्यास प्रवृत्त करणारे ग्रंथ सर्वार्थाने महत्त्वाचे आहेत. म्हणूनच त्यांचे टिकणे गरजेचे असते. ज्ञानसंग्रहाच्या आधारावरच संस्कृतीचे मूल्य ठरते.

असे म्हणतात, की पुस्तक हे संस्कृतीचे मस्तक आहे. जे पुस्तकाला मस्तकावर धारण करतात तेच जीवनयात्रेत सफल होतात. मिल्टन याने म्हटले होते, “तुम्ही मला एखाद्या देशाचे साहित्य वाचून दाखवा; मी त्या देशातील लोक आणि त्यांची संस्कृती, त्यांचे रीतीरिवाज सगळं काही सांगू शकतो!’ आजच्या पिढीमध्ये ग्रंथसंस्कार नसल्याचे म्हटले जाते; पण ते तितकंसं पटत नाही. काळाप्रमाणे पद्धती आणि गरजा बदलल्या हे खरे; परंतु त्यामुळे आस्थाच संपली असं होत नाही. ज्याला अक्षर वाङ्‌मय म्हटले गेले आहे, ज्यात पिढ्यान्‌ पिढ्यांचे संस्कार झिरपले आहेत, ते असे एका पिढीच्या दुर्लक्षामुळे बाद होत नाही! आणि त्यातूनच सुरू झाली माहिती तंत्रज्ञानातील डिजिटल क्रांती.
मराठी भाषेच्या विकासासाठी सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी साहित्य संमेलनाची सुरुवात केली. नुकताच महात्मा गांधींचं वास्तव्य असलेल्या वर्धा जिल्ह्यात 96वे साहित्य संमेलन श्रोत्यांशिवाय पार पडलं. रिकाम्या हॉल समोर विविध विषयांवर चर्चासत्र होत होती आणि बातम्यात दिसत होते रिकामे हॉल. ज्याच्यासाठी सरकारी तिजोरीतून दोन कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. साहित्य संमेलनात येणारे तथाकथित महान हे साहित्यिक तरी असतात का, की फेसबुक, व्हॉट्‌सऍपवर लिहिलेल्या कॉमेंट्‌सला साहित्याचा दर्जा दिला जातो. अनेक वेळा संमेलनाचे अध्यक्ष त्यांची राजकीय, सामाजिक विचारधारा किंवा त्यांच्या लेखनाचा दर्जा, त्यांचे रुसवे फुगवे यावरही वाद होतात. समीक्षक आणि लेखक यांच्यातील वाद तर सर्वश्रुत आहेच.

एकविसाव्या शतकात माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती झाल्यामुळे सगळी माहिती हाताच्या बोटावर आली आणि ग्रंथांवरच प्रेम डिजिटल झालं. साहित्य संमेलनात राजकारणी मंडळींनी यावे की नाही, त्यांची मदत घ्यावी की नाही, यावर नेहमी वाद घातला जातो. जणू राजकारणी कोणीतरी वेगळे आहेत असं समजून. तरीही कुठलंही संमेलन राजकारण्यांच्या आशीर्वादाशिवाय होऊ शकत नाही. बुद्धिमान वर्तुळातील आपला वावर दिसावा, त्याचा आपल्या राजकिय करिअरमध्ये फायदा व्हावा ही त्यांची अपेक्षा असते आणि तसा होतोसुद्धा. संमेलनाचे स्वागताध्यक्षपद नेहमी ज्या जिल्ह्यात होत असतं त्या जिल्ह्याचे राजकारणी यांच्याकडे असतं. साहित्य संमेलनाच्या वैशिष्ट्यामध्ये काही व्यक्‍ती असाव्या लागतात. त्यांचे आगमन अधोरेखित होणारे असते. उद्‌घाटनाला किंवा समारोपाला आणि अगदीच या दोन दिवशी त्यांना शक्‍य नसेल तर कोणत्या ना कोणत्या परिसंवादात या राजकारण्यांचं आगमन ठरलेले असते.

संमेलनामध्ये जे ठराव घेतले जातात त्याला किती अर्थ असतो आणि त्याचा उपयोग काय होतो याचा अभ्यास करण्याचेही कारण नाही. कारण ठराव घेणे आणि त्याला मान्यता देणे हा केवळ औपचारिक भाग असतो. एखाद दुसरी बातमी त्यावर होत असते. त्यापुढे त्या ठरावाचा पाठपुरावा किंवा त्या ठरावाचा परिणाम राज्यकर्त्यांवर झाला आहे असे कधीच पाहायला मिळत नाही. यामध्ये आजही ज्या ठरावाचा उल्लेख केला जातो त्यामध्ये कर्नाटक सीमावादासंदर्भात माडखोलकरांनी मांडलेला प्रस्ताव विचारात घ्यावा लागेल. या प्रस्तावाचा परिणाम किंवा त्याची हेतूसाध्यता आज अखेर काय झाली हेही लक्षात घेतले पाहिजे. साहजिकच असे अनेक प्रस्ताव केवळ प्रस्ताव म्हणून मांडले जातात. एकीकडे अभिव्यक्‍ती स्वातंत्र्य, निर्भय होऊन लिखाणाची ताकद दाखवणे या प्रकारच्या वल्गना करत असताना, ज्या ठरावाकडे कोणी लक्ष देत नाही, ज्या ठरावांचा कधी उपयोग होत नाही, सर्वसामान्यांना या ठरावाशी देणे घेणे नाही असे ठराव केवळ महामंडळ संयोजक आणि पत्रकार यांच्याच उत्सुकतेचे आणि चर्चेचे विषय असतात.

मात्र आजच्या डिजिटल युगात पुस्तकाच्या किमती कमी कशा होतील, ग्रंथालय समृद्ध कशी होतील, शाळा महाविद्यालयांमधील ग्रंथांची किंवा याही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात डिजिटायजेशन कसं करता येईल, ग्रंथ प्रदर्शनासाठी कमीत कमी खर्चात आणि सोयीसुविधांनी युक्‍त अशा जागा कशा उपलब्ध करता येतील याबाबत ठराव घेऊन त्यावर अंमलबजावणी, पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. वाचन संस्कृती आणि दर्जेदार लेखक निर्माण करायचे असतील, मराठी भाषेला उत्तम आर्थिक आयाम द्यावा लागेल.

साहित्य संमेलनासाठी मानाचे पान घेऊन मिरवण्यापलीकडे संमेलनाध्यक्ष, लेखक वर्षभर विद्यार्थी, वाचकांसाठी स्वतःहून काय करतात याचा ताळेबंद अशा साहित्य संमेलनांमध्ये मांडला जावा. खरे तर लहान गावांमध्ये आणि अत्यंत प्रामाणिकपणे निष्ठेने जी मंडळी संमेलने भरवतात त्यांचा विचार शासनाने केला पाहिजे. एकाच ठिकाणी दोन कोटी रुपये देण्यापेक्षा प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये शासनाचे ग्रंथ प्रदर्शन होते, त्यावेळी दर्जेदार साहित्य संमेलने भरवून त्यामधल्या ठरावांचा विचार महामंडळाने तसेच महामंडळाच्या घटक असणाऱ्या साहित्य संस्थांनी करून मराठी वाचक, लेखक, प्रकाशक, वितरक, मुद्रक आणि या अनुषंगाने असणाऱ्या सर्व घटकांचा विचार केला पाहिजे. लेखकांना ज्या सन्मानाने अध्यक्ष पद दिले जाते तसेच एखाद्या प्रकाशकाला सन्मानाने संमेलनाचे अध्यक्षपद देण्यासही काही हरकत नाही. कारण साहित्य संमेलनाची सुरुवात ग्रंथोत्तेजक संमेलनांनी झाली आहे.

ग्रंथास उत्तेजन देण्याचे काम लेखकाबरोबर प्रकाशकही करत असतो याची जाणीव ठेवणे आवश्‍यक आहे आणि ते तर संत ज्ञानेश्‍वरांनीच सांगितलं आहे.