मुंबई : ‘राज्यात शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये गेल्या वर्षभराच्या काळात एकतर्फी प्रेमातून हल्ले झाल्याच्या काही घटना घडल्या होत्या. त्यांचा तपास आणि पोलिसांकडून काय कार्यवाही करण्यात आली याबाबतचा अहवाल सादर करा. सुरक्षाविषयक नियम आणि तक्रार कुठे करायची याबाबत योग्य ती यंत्रणा तयार करून कार्यान्वित करावी. शाळांमध्ये असलेल्या व्यावसायिक समाजकार्य शिक्षण घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना विद्यार्थी समुपदेशनात सहभागी करून घ्या. पोलीस दक्षता समितीसोबतच उपसमिती तयार करून त्यात किमान शाळा विषयक कामातील 5 सदस्य ठेवून स्थानिक स्वयंसेवी संस्थाचा सहभाग घेण्यात यावा. या समित्यांच्या कामाचा तालुका स्तरावर नियमित अहवाल आणि आढावा घेण्यात यावा. शाळेत जाणाऱ्या आणि रात्रीच्या वेळी एकटीने प्रवास करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून प्रवासी सुरक्षितता धोरण तयार करण्यात यावे,’ असे निर्देश विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

अनेकदा काही अप्रिय घटनांबाबत विद्यार्थिनी तक्रार करण्यास पुढे येत नाहीत. शैक्षणिक संस्थांच्या आवारात शिकत असलेल्या विद्यार्थिनीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर होत चालला असून यावर काय उपाययोजना होत आहेत याची माहिती सादर करण्यात यावी. शैक्षणिक संस्थांच्या आवारात लावण्यात येणाऱ्या तक्रारपेटीवर टोल फ्री नंबर (112) आणि इमेल आयडी स्पष्ट दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा. अशा सूचना उपसभापती गोऱ्हे यांनी यावेळी दिल्या.

वर्षभराच्या काळात महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी झालेले महिला अत्याचार, एकतर्फी प्रेमातून मुली आणि महिलांवर होणारे हल्ले आणि त्यावर केलेली कार्यवाही याचा आढावा आज विधान परिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी विशेष बैठकीत आज घेतला.

शालेय शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, गृह विभाग (विशेष) प्रधान सचिव संजय सक्सेना, राज्य परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा उपाध्यक्ष शेखर चन्ने, तंत्र शिक्षण सहसंचालक प्रमोद नाईक, संचालक डॉ. अभय वाघ, उच्चशिक्षण विभागाचे सहसंचालक डॉ. प्रकाश बच्छाव, परिवहन उपायुक्त दिनकर मनवर, राजेंद्र मदने, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे उपसचिव सुरेंद्र चानकर, पोलीस महानिरीक्षक रवींद्र सेनगावकर, गृह विभागाचे सहसचिव राहुल कुलकर्णी, पोलीस उपायुक्त रश्मी जाधव हे अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.

उपसभापती गोऱ्हे पुढे म्हणाल्या, ‘शाळेत जाता येताना प्रवासात काही अपप्रकार घडल्यास याबाबत तक्रार कोणाकडे आणि कशी करावी याबाबत विशेष यंत्रणा तयार करण्यात यावी. सार्वजनिक वाहनातून प्रवास करताना पोलिसांची मदत मागणारी यंत्रणा बसविण्यात यावी. रिक्षाचालकांना विशेष प्रकारचे प्रशिक्षण देण्यात यावे अशा सूचना परिवहन विभागाला देण्यात आल्या. रिक्षा परवाना देताना वाहनचालकाचे चारित्र्य प्रमाणपत्र तपासून घेण्यात यावे’

शाळा महाविद्यालये आणि सामाजिक संस्थामध्ये विशाखा समिती तयार केली आहे का व याबाबत कार्यवाही सुरु आहे की नाही याचा अहवाल सादर करावा. मागील एक वर्षाच्या काळात विद्यार्थिनींवर अत्याचाराच्या झालेल्या घटनांवर त्यावर काय कार्यवाही झाली याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी गृह विभागाला दिले. शालेय शिक्षण विभागाने 10 मार्च रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार तयार केलेल्या सखी सावित्री समितीबाबतची माहिती सर्व संबंधित विभाग, शाळा प्रशासनाला द्यावी. शालेय वाहतूक करणाऱ्या बसमध्ये महिला कंडक्टर, महिला सुरक्षा अधिकारी नेमण्यात याव्यात असे निर्देश त्यांनी दिले.

परिवहन, गृह, शालेय शिक्षण विभागाने महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर प्राधान्याने एकत्रित कार्यवाही करण्याबाबत त्वरीत संमती दर्शविली असून याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे मान्य केले आहे. यामुळे सर्व संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधला जाऊन महिला आणि विद्यार्थीनीच्या सुरक्षेबाबत आश्वासक वातावरण तयार होईल.