बेंगळुरू – कर्नाटक सरकारने शाळा-कॉलेजमधील आरएसएसच्या उपक्रमांवर मर्यादा घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामागे काही शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये चळवळीसंदर्भातील उपक्रम होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. सरकारचे मत आहे की, या नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे कर्नाटकमधील शैक्षणिक संस्थांमध्ये समावेशी वातावरण आणि शैक्षणिक स्वातंत्र्य कायम राहील.

कर्नाटक मंत्रिमंडळाने गुरुवारी (१६ ऑक्टोबर) शासकीय शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आणि त्यांच्या संबंधित संघटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियम आणण्याचा निर्णय घेतला. हे जाहीर करताना माहिती तंत्रज्ञान व जैवतंत्रज्ञान मंत्री प्रियांक खर्गे म्हणाले, “सार्वजनिक ठिकाणी, शासकीय शाळा-कॉलेज, शासकीय संपत्ती आणि सहाय्यक संस्था यांमध्ये कोणत्याही संघटनेला परवानगीशिवाय उपक्रम राबवता येणार नाही.”

खर्गे यांनी सांगितले की, शैक्षणिक संस्था ही फक्त शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी असावी, तसेच कोणतीही संघटना विद्यार्थ्यांवर प्रभाव पाडणारे उपक्रम करू शकणार नाही. “कोणत्याही संघटनेवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही, पण सार्वजनिक ठिकाणी काय करायचं ते सरकारच्या परवानगीशिवाय करता येणार नाही,” असे ते म्हणाले.

राजकीय प्रतिक्रिया:
या निर्णयावर विविध राजकीय पक्षांनी आपापले मत व्यक्त केले आहे. विरोधक म्हणतात की हा निर्णय सांस्कृतिक संघटनांवर अनावश्यक बंधन घालतो, तर समर्थकांचे म्हणणे आहे की शासकीय शाळा-कॉलेजमधील उपक्रम संपूर्णपणे पक्षनिरपेक्ष असावे, कोणत्याही विचारधारेचा दबाव विद्यार्थ्यांवर टाकला जाऊ नये. शिक्षण विभाग आता प्रस्तावित नियमांचा मसुदा तयार करत आहे.