पुणे –  राज्यातील खासगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांकरिता शाळा व परिसरातील मोक्याच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या तरतुदीचे पालन न करणाऱ्या शाळांविरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. त्यात शाळेचे अनुदान रोखणे अथवा शाळेची मान्यता रद्द करणे यासारख्या कारवाईच्या मार्ग शालेय शिक्षण विभागाकडून अवलंबण्यात येणार आहे.

राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी, विद्यार्थिनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने पूर्वीचा आदेश रद्द करुन नव्याने आदेश काढले आहेत. त्यामध्ये नियमावली कडक करण्यात आली आहे. शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत, अशा शाळांनी प्राधान्याने कॅमेरे बसविण्याबाबत कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.

जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजने अंतर्गत शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित योजनांची पुनर्रचना करून त्यासाठी किमान ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधा या घटकांतर्गत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी ५ टक्के प्रमाणात राखीव ठेवण्यात आलेल्या निधीचा वापर करता येईल.

खनिज निधी, विधिमंडळ व संसद सदस्य निधी, जिल्हा परिषदेमधील विकास कामाचे निधी या विविध निधींचा शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याकरिता वापरता येऊ शकतात, अशा प्रकारचे विविध निधी जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व संबंधित अन्य अधिकारी यांनी उपलब्ध करून द्यावेत. यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावा करावा लागणार आहे, असे शासन आदेशात स्पष्ट करण्यात आले.

मुख्याध्यापकाची जबाबदारी…

शाळा व परिसरात केवळ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे पुरेसे नसून ठराविक अंतराने त्याचे फुटेज तपासणे देखील आवश्यक आहे. फुटेजमध्ये काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास याबाबत स्थानिक पोलीस प्रशासनाशी संपर्क साधून योग्य ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकाची राहील. सफाई कर्मचारी, वर्ग-४ व तत्सम कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यापूर्वी त्यांची कौटुंबिक अन्य अनुषंगिक पार्श्वभूमी तपासावी लागणार आहे.

तक्रार पेटी बसविणे व त्यासंदर्भात परिपत्रकातील तरतुदींचे पालन करणे अनिवार्य आहे. यासाठी मुख्याध्यापकास व्यक्तिशः जबाबदार धरण्यात येईल. यामध्ये कसूर झाल्याचे आढळून आल्यास मुख्याध्यापकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समितीने सुरक्षाविषयक उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा घ्यावा व आवश्यकतेनुसार शासनास शिफारशी सादर कराव्या लागणार आहे.