मॉस्को – युरोपातील ज्या देशांनी रशियाच्या तेलाच्या विक्री किंमतीवर नियंत्रण आणले आहे, त्या देशांना तेल निर्यात करण्यावर रशियाने बंदी घातली आहे. रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमिर पुतीन यांनी याबाबतची घोषणा केली आहे. जर युरोपातील देशांकडून 60 डॉलर प्रति बॅरल या दरानेच रशियाच्या तेलाचा खरेदी केली जाणार असेल, तर या देशांना तेल विक्री केली जाणार नाही, असे पुतीन यांनी म्हटले आहे. फेब्रुवारीपासून या निर्यात बंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे आणि 1 जुलैपर्यंत ही निर्यात बंदी लागू असणार आहे.

मुलींना शिक्षण सुरु करण्यासाठी अफगाणमध्ये शिक्षक आक्रमक; निषेध म्हणून एका प्रध्यापकाने…

रशियाच्या या निर्णयाचा फटका जी-7, युरोपीय संघ आणि ऑस्ट्रेलियाला बसणार आहे. कारण याच देशांनी डिसेंबर महिन्याच्या पूर्वार्धात रशियाच्या खनिज तेलाची विक्रीची किंमत नियंत्रणात ठेवण्याबाबतचा निर्णय घेतला होता. समुद्रातून उपसा केलेल्या खनिज तेलाच्या विक्रीची किंमतीवर 60 डॉलर पॅति बॅरल एवढे नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय या देशांनी घेतला होता.

युक्रेन विरोधातल्या युद्धात रशियाला अर्थसहाय्य मिळू नये म्हणून ही किंमत नियंत्रणात ठेवण्यात आली होती. मात्र हा निर्णय आंतरराष्ट्रीय कायद्याला विसंगत आणि अमेरिकेच्या प्रभावाखाली अन्य पाश्‍चात्य देशांनी मनमानी पद्धतीने घेतला गेला असल्याचे पुतीन यांनी म्हटले होते. ज्या देशांना तेल निर्यात करण्यावर बंदी घातली गेली आहे, त्यातून एखाद्या देशाला वगळण्याचे सर्वाधिकार रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमिर पुतीन यांना देण्यात आले आहेत.

कोणाला बसणार फटका

रशियाच्या किंमतीवर नियंत्रण आणणाऱ्या “जी-7′ मधील कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिकेला या निर्यात बंदीचा फटका बसणार आहे. याशिवाय युरोपीय संघ आणि ऑस्ट्रेलियानेही प्रति बॅरल 60 डॉलरचे नियंत्रण मान्य केले होते. त्यांनाही तेलाची निर्यात केली जाणार नाही. मात्र या दर नियंत्रणाच्याबाबत भारत आणि चीन तटस्थ राहिले होते. त्यामुळे या देशांना फटका बसणार नाही.