Rural Inflation Rate : राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी महागाईच्या दरात मोठी तफावत दिसून येत आहे. शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात महागाई अधिक असल्याने गावाकडील कुटुंबांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. त्‍यातच राज्‍यात दुष्‍काळस्थितीमुळे आधीच संकटात सापडलेला शेतकरी ऐन सणासुदीच्‍या काळात आणखी विवंचनेत सापडला आहे. (Rural Inflation Rate)

सप्टेंबर २०२६ मधील ग्राहक मूल्य निर्देशांकाच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील ग्रामीण महागाईचा दर ६.१२ टक्के, तर शहरी महागाईचा दर ४.५६ टक्के नोंदवला गेला आहे. म्हणजेच ग्रामीण भागातील महागाई शहरांपेक्षा १.५६ टक्के-बिंदूंनी अधिक आहे. (Rural Inflation Rate)

राष्ट्रीय पातळीवरही खाद्यपदार्थांच्या महागाईचा दर ७.७४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. ग्रामीण भागात अन्नावरील खर्चाचा मोठा भार आणि वस्तूंच्या किमतीतील वाढ यामुळे कुटुंबांच्या दैनंदिन खर्चावर परिणाम होत आहे. महाराष्ट्राचा एकूण महागाई दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी असला, तरी ग्रामीण भागातील वाढता दर चिंतेचा विषय ठरत आहे. (Rural Inflation Rate)

दरम्‍यान, तामिळनाडू ६.८१ टक्के, ओडिसा ६.७० टक्के, मध्य प्रदेश ६.६८ टक्के, तेलंगणा ६.६४ टक्के आणि आंध्र प्रदेश ६.२९ टक्के या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा अधिक महागाई नोंदवली गेली. उत्तर प्रदेशात ६.०८ टक्के, तर कर्नाटकात ५.८६ टक्के महागाई दर आहे. (Rural Inflation Rate)

महाराष्ट्राचा ५.१८ टक्के दर या राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे. सप्टेंबरमध्ये किरकोळ महागाईचा दर वाढून ५.५४% झाला, जो ऑगस्टमध्ये ४.८२% होता. किरकोळ महागाईत वाढ होण्याची ही सलग नववी वेळ आहे. (Rural Inflation Rate)

महागाई वाढण्याची प्रमुख कारणे

– अन्नधान्य आणि खाद्यपदार्थांमधील महागाई ऑगस्टमध्ये ५.९७% होती, ती सप्टेंबरमध्ये वाढून ७.७४% झाली.
– कमकुवत किंवा अनियमित मान्सूनचा कृषी उत्पादनांच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला, ज्यामुळे अनेक खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढण्यावर दबाव निर्माण झाला.
– आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींनी १०० डॉलर्सचा टप्पा ओलांडल्यामुळे भारताच्या आयात खर्चावर आणि वाहतूक खर्चावर अतिरिक्त भार पडला.