RTE Admission – आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षणातून शिक्षणाची संधी देणारी ‘आरटीई’ कायद्यातील यंदा नव्या अटींमुळे पालकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. प्रवेशासाठी केवळ एक किलोमीटर परिघातील शाळाच निवडण्याची अट लागू झाल्याने “आता शाळेजवळच घर बांधावे का?” असा संतप्त सवाल पिंपरी-चिंचवडमधील पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे. यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेत शाळेचे अंतर गुगल मॅपवरील लोकेशननुसार निश्चित केले जाणार आहे. अर्ज करताना पत्त्यात किंवा लोकेशनमध्ये किरकोळ तफावत आढळल्यास अर्ज बाद होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शहरातील अनेक शाळा निवासी वस्त्यांपासून दूर असल्याने त्या शाळांमध्ये जागा उपलब्ध असूनही एक किलोमीटरच्या परिघात रहिवासी नसल्याने विद्यार्थ्यांना अर्ज करता येत नाही, अशी स्थिती आहे. यापूर्वी पालकांना तीन ते पाच किलोमीटर अंतरावरील शाळांचा पर्याय उपलब्ध होता. मात्र, नव्या निकषांमुळे शाळा निवडीचा पर्याय मर्यादित झाला आहे. भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या पालकांना नोंदणीकृत भाडेकरार सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले असून तो करार आरटीई नोंदणीपूर्वीचा असणे आवश्यक असल्याची अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे स्थलांतरित व अल्पउत्पन्न कुटुंबांची मोठी गैरसोय होत आहे. शहरात आरटीई अंतर्गत येणाऱ्या शेकडो खासगी शाळांमध्ये हजारो जागा उपलब्ध असल्या तरी अर्जांची संख्या अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याचे चित्र आहे. ऑनलाइन प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणी, वारंवार बदलणारे निकष आणि कागदपत्रांची पूर्तता यामुळे अनेक पालक अर्ज न भरताच परत जात असल्याचे सायबर कॅफे चालकांनी सांगितले. “ज्या शाळेत प्रवेश घ्यायचा आहे ती शाळा यादीत दिसतच नाही. अंतराच्या अटीमुळे आमच्याकडे पर्याय उरलेला नाही,” अशी प्रतिक्रिया वाकड परिसरातील एका पालकांनी दिली. “योजनेचा हेतू चांगला असला तरी अटी शिथिल केल्याशिवाय गरीब विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळणार नाही,” असेही त्यांनी नमूद केले. पालकांच्या मते, आरटीईचा मूळ उद्देश वंचित घटकांतील मुलांना दर्जेदार शिक्षणाची संधी देणे हा आहे. मात्र, जाचक अटींमुळे ही संधी मर्यादित होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने शहराच्या भौगोलिक रचनेचा व वस्त्यांच्या विस्ताराचा विचार करून अंतर निकषात शिथिलता द्यावी, तसेच तांत्रिक प्रक्रियेत सुलभता आणावी, अशी मागणी पालकवर्गाकडून करण्यात येत आहे.
