– अनिल त्रिगुणायत, माजी राजदूत

पाकिस्तानला ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या माध्यमातून धडा शिकवल्यानंतर भारताने आता पाक-पुरस्कृत दहशतवादाविरुद्ध जागतिक राजनैतिक मोहीम सुरू करण्याचे ठरवले आहे. हे पाऊल अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. या शिष्टमंडळांचे नेतृत्व करणार्‍या नेत्यांची काळजीपूर्वक निवड केली आहे. हे शिष्टमंडळ जगातील प्रमुख देशांना, विशेषतः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सदस्य देशांना भेट देतील व तेथे ‘दहशतवादावर भारताचा शून्य सहनशीलतेचा’ (झीरो टॉलरन्स) संदेश देतील. ही मोहीम भारताच्या राष्ट्रीय एकजुटीचे प्रतीक आहे. राजकारणाच्या पलीकडे आहे. जगातील कोणताही देश आपल्याला पाठिंबा देत असो वा नसो, दहशतवादाविरुद्धची ही लढाई आपल्याला स्वतःच्या प्रयत्नांनी आणि तयारीने लढावी लागेल, त्यासाठी भारताने शिष्टमंडळ पाठवण्याचा घेतलेला निर्णय हा अत्यंत योग्य व व्यापक परिणाम करणारा आहे.

हलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानमधील नऊ दहशतवादी छावण्या नष्ट केल्यानंतर आणि पाक सैन्याच्या कारवाईला प्रत्युत्तर म्हणून त्यांच्या लष्करी तळांना आणि हवाई तळांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान पोहोचवल्यानंतर, भारत आता पाक-पुरस्कृत दहशतवादाविरुद्ध जागतिक राजनैतिक मोहीम सुरू करीत आहे. ही मोहीम अत्यंत महत्त्वाची आणि अत्यावश्यकदेखील आहे. दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशातील राजकीय पक्षांनी ज्या प्रकारे सरकारला पाठिंबा दिला, त्याचप्रमाणे ते या जागतिक राजनैतिक मोहिमेतही सहभागी होताहेत, ही विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणावी लागेल.

सरकारने यासंदर्भात सात सर्वपक्षीय संसदीय शिष्टमंडळे तयार केली आहेत. त्यापैकी एकाचे नेतृत्व ज्येष्ठ काँग्रेसनेते शशी थरूर करतील. उर्वरित शिष्टमंडळांचे नेतृत्व भाजपचे रविशंकर प्रसाद आणि बैजयंत पांडा, जेडीयूचे संजय झा, द्रमुकच्या कनिमोळी, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार गट) सुप्रिया सुळे आणि शिवसेनेचे (शिंदे गट) श्रीकांत शिंदे करतील.

सरकारने शिष्टमंडळांचे नेतृत्व करणार्‍या नेत्यांची काळजीपूर्वक निवड केली आहे. ते केवळ वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे नाहीत, तर त्या-त्या पक्षांमधील स्पष्टवक्ते नेते म्हणून ओळखले जातात. हे शिष्टमंडळ जगातील प्रमुख देशांना, विशेषतः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सदस्य देशांना भेट देतील. तेथे ‘दहशतवादावर भारताच्या शून्य सहनशीलतेचा’ म्हणजेच झीरो टॉलरन्सचा संदेश देतील. असे सांगितले जात आहे, की प्रत्येक शिष्टमंडळ सुमारे पाच देशांना भेट देऊ शकते. ही मोहीम भारताच्या राष्ट्रीय एकतेचे प्रतीक आहे आणि राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन तिचा विचार करणे गरजेचे आहे. यानिमित्ताने दहशतवादाविरुद्धच्या व्यापक लढ्यामध्ये भारतात राजकीयदृष्ट्या एकजूट झाली आहे, ही गोष्ट सकारात्मक आहे.

गेल्या चार दशकांपासून भारत पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाचा सामना करीत आहे. परंतु दहशतवादाविरुद्ध इतके मजबूत जागतिक जनमत जगात अद्याप दिसलेले नाही. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधले होते, की आजपर्यंत दहशतवादाची जागतिक व्याख्या निश्‍चित झालेली नाही. दहशतवादाविरुद्ध पावले उचलली जात आहेत. परंतु ही पावलेदेखील अपुरी आहेत. कारण ती जागतिक एकता आणि वचनबद्धता दर्शवत नाहीत. भारताने सीमापार दहशतवादाचा सतत सामना करताना दहशतवादाविरुद्ध आपली वचनबद्धता सतत दाखवून दिली आहे.

आतापर्यंत आपण पाहिले आहे, की जागतिक पातळीवर दहशतवादाला सोयीस्कर पद्धतीने विरोध केला जातो. अनेक देश दहशतवादाला विरोध करतात, परंतु ते स्वतःचे हित पाहूनच त्याच्याविरुद्धच्या लढाईत उडी घेतात. राष्ट्रांच्या अशा प्रकारच्या आत्मकेंद्री भूमिकांमुळे दहशतवादाविरुद्धची सामूहिक लढाई स्वप्नवतच राहिली. परंतु भारताच्याबाबतीत असे नाही. दहशतवादाविरुद्ध सतत लढल्यामुळे, भारताला या गंभीर समस्येचा धोका आणि तीव्रता पूर्णतः उमगली आहे.

म्हणूनच तो जगाच्या कोणत्याही भागातील, कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्याचा जोरदार विरोध आणि निषेध करू शकतो. पाकिस्तान गेल्या अनेक दशकांपासून दहशतवादाची विषवल्ली पोसत आला आहे. कधी तो धर्माच्या नावाखाली, कधी अणुहल्ल्याच्या धमक्या देऊन, तर कधी खोटे बोलून आपले ङ्गसवेगिरीचे साम्राज्य चालवत आहे. आज पाकिस्तानात किमान 80 असे दहशतवादी आहेत, ज्यांना जागतिक पातळीवर दहशतवादी घोषित करण्यात आले आहे. जगभरातील दहशतवादाला निधी देणार्‍या देशांची चौकशी करणार्‍या आणि त्यांच्यावर कारवाई करणार्‍या ङ्गायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क ङ्गोर्सने पाकिस्तानला चार वेळा ग्रे लिस्टमध्ये टाकले आहे; परंतु त्यामुळे पाकिस्तानवर कोणताही ङ्गरक पडलेला दिसून आलेला नाही.

भारत-पाक संघर्षादरम्यान आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला आर्थिक मदतीचे हप्ते ज्या पद्धतीने जारी केले ते देखील दहशतवादाविरुद्धच्या जागतिक युद्धाला कमकुवत करणारे पाऊल ठरणार आहे. आयएमएङ्गने गेल्या वर्षीच पाकिस्तानला आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता; परंतु जर अमेरिकेसह मोठ्या देशांनी ठरवले असते तर ते नाणेनिधीतर्ङ्गे जारी केलेली ही रक्कम थांबवू शकले असते; परंतु त्यांनी तसे केले नाही. पाकिस्तान या पैशाचा वापर दहशतवाद्यांना आर्थिक रसद देण्यासाठी करणार हे उघड आहे. भारतानेही याच कारणास्तव नाणेनिधीकडे हा मदतनिधी किंवा अर्थसाहाय्य रोखण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. आता पाकिस्तान सरकार भारताच्या कारवाईत मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देणार असल्याचे समोर आले आहे. यावरून भारताचा आरोप खरा असल्याचे सिद्ध होते.

भारताच्या आवाहनाचा कोणावरही परिणाम झाला नसल्याने, पुढचे पाऊल म्हणून ही राजनैतिक मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानचा खरा चेहरा जगासमोर आणण्यासाठी भारताने आतापर्यंत केलेले प्रयत्न परिणामकारक ठरले आहेत. मोठे आखाती देश आता पूर्वीप्रमाणे पाकिस्तानसोबत उभे राहिले नाहीत. भारताने दहशतवादाविरुद्ध केलेल्या लष्करी कारवाईचे जगानेही कौतुक केले आहे. यातून संपूर्ण जगाला दोन गोष्टी कळल्या आहेत. एक म्हणजे कोणी पाठिंबा देओ वा न देओ, भारत दहशतवादाशी पूर्ण ताकदीने लढेल आणि दुसरे म्हणजे, लष्करी क्षमता आणि आर्थिक व तांत्रिक ताकदीच्या बाबतीत भारत पाकिस्तानपेक्षा खूप पुढे आहे.

पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानला शिक्षा देण्यासाठी ज्या पद्धतीने कारवाई केली ती कौतुकास्पद होती. यामुळे जगातील अनेक देशांना पाकिस्तानच्या वास्तवाची जाणीव झाली. हे देखील स्पष्ट झाले की पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाविरुद्ध भारत गप्प बसणार नाही. त्याला सडेतोड व कठोर प्रत्युत्तर दिले जाईल. त्यानंतर, जागतिक समुदायाला पाकिस्तानचे वास्तव सांगण्यासाठी सुरू केलेली आपली राजनैतिक मोहीम तितकीच महत्त्वाची आहे. तथापि, ही मोहीम तितकी सोपी राहणार नाही. पहलगाम हल्ल्यानंतर, आपण दोन मोठ्या देशांचा पाकिस्तानबद्दलचा दृष्टिकोन पाहिला असून तो खूप निराशाजनक होता. एक होता चीनचा, जो पाकिस्तानचा सदासर्वकाळ मित्र देश आहे. त्याने पाकिस्तानला संघर्षात लष्करीदृष्ट्याही मदत केली.

या टप्प्यावर पाकिस्तानला पाठिंबा देणारा दुसरा देश म्हणजे अमेरिका. युद्धबंदी जाहीर झाल्यानंतर ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तान दोघांच्याही नेतृत्वाचे ज्या पद्धतीने कौतुक केले ते आश्‍चर्यकारक आहे. कारण, पाकिस्तानच्या नेतृत्वाची प्रशंसा करण्यापेक्षा त्यांच्यावर कठोर प्रहार करणे गरजेचे होते. तसेच दहशतवाद पोसणारी ङ्गॅक्टरी बंद करण्याबाबत सज्जड दम देणे आवश्यक होते. परंतु अमेरिकेने नेहमीप्रमाणेच सोयीस्करवादी भूमिका घेतली आहे. तथापि, यामुळे भारत गप्प राहू शकत नाही.

ज्याप्रमाणे दहशतवादाविरुद्ध प्रभावी कारवाई करून आपण जगाला आपल्या दृढ हेतूची जाणीव करून दिली, त्याचप्रमाणे जागतिक समुदायात पाकिस्तानला एकटे पाडण्याच्या मोहिमेत आपण निश्‍चितच यशस्वी होऊ. जगातील कोणताही देश आपल्याला पाठिंबा देत असो वा नसो, दहशतवादाविरुद्धची ही लढाई आपल्याला स्वतःच्या प्रयत्नांनी आणि तयारीने लढावी लागेल आणि त्यासाठी भारताने शिष्टमंडळ पाठवण्याचा घेतलेला निर्णय हा अत्यंत योग्य व व्यापक परिणाम करणारा आहे. भविष्यातील पाकपुरस्कृत दहशतवादाच्या संभाव्य धोक्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर हे पाऊल अधिक समर्पक आहे.