– प्रा. अविनाश कोल्हे आपली राज्यघटना बनवणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मसुदा समितीला कल्पनासुद्धा नसेल की काही वर्षांनंतर त्यांनी ज्या विश्वासाने काही तरतुदी स्पष्ट शब्दांत केल्या नाहीत, त्याचा फायदा घेऊन केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले राज्यांचे राज्यपाल घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण करतील, प्रसंगी पक्षीय स्वार्थासाठी घटनात्मक नैतिकतेचा बिनदिक्कत बळी देतील. केंद्राने नेमलेली राज्यपालमंडळी विरोधी पक्षांची सरकारं असलेल्या राज्यांना या ना त्या प्रकारे त्रास देतील. हे आजचे वास्तव आणि म्हणूनच एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांना चार खडेबोल सुनावले, तेव्हा हे योग्यच झाले, अशी सार्वत्रिक भावना होती. तसं पाहिलं तर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकारचा निर्णय 2023 मध्येच दिलेला आहे. ’स्टेट ऑफ पंजाब विरूद्ध प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गर्व्हनर ऑफ पंजाब आणि इतर’ या खटल्यातील निकाल स्पष्ट सांगतो की लोकशाहीत खरी सत्ता लोकनियुक्त प्रतिनिधींकडेच असते आणि राज्यपाल विधीमंडळांनी संमत केलेल्या विधेयकांना संमती देणं लांबवू शकत नाही. हा वाद आहे राज्याच्या विधीमंडळाने संमत केलेल्या विधेयकांवर जर राज्यपाल स्वाक्षरी करत नसतील तर काय करावे? यावर निर्णय देताना ’राज्याच्या विधीमंडळाने संमत केलेल्या विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यास राज्यपाल अमर्याद वेळ लावू शकत नाही, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचे असे वर्तन संविधानविरोधी आहे, असेही सुनावले. एका पातळीवर भारतीय संविधानात अनेक कामांसाठी तपशीलवार तरतुदी आहेत. मात्र घटनाकारांनी काही गोष्टी संवैधानिक पदांवर विराजमान होणार्या व्यक्तींच्या सद्सद्विवेकबुद्धीवर सोपवलेल्या आहेत. आपल्या संविधानाच्या कलम 163 नुसार राज्यपालांनी राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार कामकाज केले पाहिजे. यातच राज्याच्या विधीमंडळाने संमत केलेल्या विधेयकांवर वेळेत स्वाक्षरी करणे अन्युसूत आहे. कलम 200 नुसार विधीमंडळाने संमत केलेल्या विधेयकाला राज्यपाल होकार देऊ शकतात तसेच नकारसुद्धा देऊ शकतात. हे दोन्ही पर्याय जर योग्य वाटत नसतील तर असे विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ पाठवावे लागते. या आहेत घटनेत केलेल्या तरतुदी. प्रत्यक्षात मात्र राज्यपाल विधेयकांवर काहीही कारवाई करतच नाहीत. नेमका हाच आरोप तामिळनाडूच्या राज्यपालांच्या विरोधात होता. या राज्यपालांनी चक्क सहा विधेयके रोखून धरली आहेत. या विरोधात शेवटी तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता त्याच खटल्याचा (स्टेट ऑफ तामिळनाडू विरूद्ध तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि इतर) निकाल लागला आहे. हा निकाल न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.निकाल देताना खंडपीठ म्हणाले, ’राज्यपालांना कोणताही नकाराधिकार (व्हेटो पॉवर) नाही.’ तामिळनाडूचे राज्यपाल एन. रवी यांनी अडवून धरलेली विधेयकं जानेवारी 2020 ते एप्रिल 2023 दरम्यान संमत झालेली आहेत. यातील बहुतेक विधेयकं राज्याच्या अख्यतारीतील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या नियुक्तींबद्दल आहेत. न्याय देताना न्या. पार्डीवाला यांनी वापरलेले कडक शब्दं लक्षात घेतले पाहिजे. ते म्हणाले, ’राज्यपालपदी विराजमान झालेली व्यक्ती बुद्धिमान संवैधानिक प्रमुख असेल, अशी संविधान निर्मात्यांनी कल्पना केली होती.’ पण प्रत्यक्षातील वास्तव वेगळे आहे. राज्यघटनेतील कलम 200 मध्ये राज्यपालांनी किती दिवसांत विधेयकांवर सही करावी, असे स्पष्ट म्हटलेले नाही. अनेक राज्यपालांनी याचाच फायदा घेत अनेक महिने विधेयकांवर काहीही कारवाई केली नाही. म्हणूनच आता न्यायपालिकेच्या निकालात अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. लोकनियुक्त सरकारची अशी अडवणूक करणे हे राज्यपालांना घ्याव्या लागत असलेल्या संवैधानिक शपथेचे उल्लंघन ठरते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आणखी एक आयाम आहे. निकाल देताना खंडपीठाने तामिळनाडू विधीमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजुरी मिळाली आहे, असेही जाहीर केले. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 142 खाली दिलेल्या अधिकारांचा वापर केला आहे. ही विधेयकं ज्या दिवशी दुसAयांदा तामिळनाडू विधीमंडळाने संमत करून राज्यपालांकडे पाठवली, त्या दिवशी त्यावर राज्यपालांची स्वाक्षरी झाली, असे समजण्यात यावे, असे कोर्टाच्या निकालात म्हटले गेले. या निर्णयामुळे आपल्या देशात असलेली फेडरल शासन यंत्रणा बळकट होण्यास मदत होईल. आपल्या राज्यघटनेनुसार राज्यांना आणि केंद्राला वेगवेगळे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. मात्र गेल्या 75 वर्षांत कळत नकळत केंद्र सरकार बळकट होत गेले आणि त्या त्या प्रमाणात राज्यांच्या अधिकारांचा संकोच होत गेला. यातील सर्वात वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे केंद्र सरकारने नेमलेले राज्यांचे घटनाप्रमुखपदी असलेले राज्यपाल. गेले काही वर्षे आपल्या देशात प्रादेशिक पक्षांची लक्षणीय प्रगती झाली आहे. काही प्रादेशिक पक्षं तर राष्ट्रीय पक्षांचा पराभव करून राज्यांत सत्तेत आलेले आहेत. या संदर्भात चटकन आठवणारे उदाहरण म्हणजे पश्चिम बंगालमध्ये 2011 सालापासून सलगपणे सत्तेत असलेला तृणमूल काँगे्रस हा पक्ष. असे प्रादेशिक पक्षं आणि केंद्रात सत्तेत असलेला राष्ट्रीय पक्ष किंवा आघाडी यांचे राजकीय हितसंबंध नैसर्गिकरित्याच परस्पर विरोधी असतात. त्यामुळे पक्षीय स्वार्थासाठी अनेकदा केंद्र सरकार अशा व्यक्तींना त्या राज्यात राज्यपालपदी नेमते की जी व्यक्ती त्या राज्य सरकारला त्रस्त करून सोडेल. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली म्हणजे गेल्या काही वर्षांत अनेक राज्य सरकारांनी त्यांच्या राज्यपालांच्या विरोधात न्यायपालिकेत का धाव घेतली, हे लक्षात येते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे राज्यपालांची राज्य सरकारांना त्रास देण्याची अतिशय महत्त्वाची एक जागा कमी होईल. त्यामुळे राज्य सरकारांना मोकळा श्वास घेता येईल. म्हणूनच तर अनेक राज्य सरकारांनी आणि प्रादेशिक पक्षांनी या निर्णयाचे मनापासून स्वागत केले आहे. इतर राज्यांतील राज्यपाल या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होतील. अशा प्रकारे राज्य सरकारची अडवणूक करणारे तामिळनाडूचे राज्यपाल एन. रवी हे काही पहिलेच राज्यपाल नाहीत. आज भारतीय संघराज्यात असे अनेक राज्यपाल आहेत. पंजाबचे राज्यपाल पुरोहित यांनी राज्य विधीमंडळाने संमत केलेली सात विधेयके अडवली होती. तसेच तेलंगणचे राज्यपाल टी. सौंदर्य राजन यांनी विधानपरिषदेवरील नामांकने अडवली होती आणि अर्थसंकल्प मंजूर करण्यास नकार दिला होता. इथे उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर तोडगा निघाला होता. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे तर सतत राज्यपालांशी खटके उडत असतात. केरळने सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना केरळ सरकारचा खटला न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची विनंती केली आहे. इतर राज्यांतील राज्यपालांप्रमाणेच केरळच्या राज्यपालांनी काही विधेयके सुमारे दोन वर्षे प्रलंबित ठेवल्यानंतर सात विधेयके राष्ट्रपतींच्या अवलोकनार्थ पाठवली आहेत. यातील चार विधेयकांना राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिलेली नाही. आता केरळ राज्याने दोघांच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागितली आहे. या खटल्याची सुनावणी 4 मे रोजी होणार आहे. म्हणूनच तर आता आलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे. याचे कारण म्हणजे या निर्णयाने राज्यपाल तसेच राष्ट्रपतींनी याबद्दल विशिष्ट काळात निर्णय घेतलेच पाहिजे, अशी कालमर्यादा घालून दिली आहे.
