इंदापूर : उजनी धरणातील पाण्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकरी, मच्छीमार, कामगार आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्काच्या पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. एआय डेटा सेंटर, सोलर प्रकल्प, ग्रीन हायड्रोजन, न्यूक्लियर पॉवर आणि बॅटरी प्रकल्पांसाठी उजनी धरणातील पाण्याचा वापर करण्याच्या मुद्द्यावरून धरणग्रस्तांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर सोलापूर, पुणे आणि नगर जिल्ह्यांतील धरणग्रस्त शेतकरी व मच्छीमारांनी आमदार रोहित पवार यांची भेट घेऊन या प्रश्नात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.

या भेटीदरम्यान रोहित पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना योग्य सूचना देण्याचे सांगितले. तसेच, शेतकरी, मच्छीमार, कामगार, मजूर आणि सर्वसामान्य जनतेच्या पाण्याच्या हक्काच्या प्रश्नावर आपण त्यांच्या सोबत आहोत, अशी भूमिका त्यांनी उपस्थितांना सांगितल्याचे धरणग्रस्त संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. गरज पडल्यास धरणग्रस्तांसोबत रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची तयारीही त्यांनी दर्शविल्याचे संघटनेने सांगितले.
उजनी धरण हे सोलापूर जिल्ह्यासह पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर परिसरातील शेती, मच्छीमारी आणि विविध स्थानिक व्यवसायांसाठी महत्त्वाचे जलस्रोत आहे. या धरणातील पाण्याच्या वापरासंदर्भात नव्या औद्योगिक आणि ऊर्जा प्रकल्पांच्या संभाव्य गरजांचा प्रश्न पुढे येत असताना, स्थानिक शेतकरी व मच्छीमारांच्या हक्कांना प्राधान्य मिळावे, अशी मागणी होत आहे.

एआय डेटा सेंटरसह सोलर, ग्रीन हायड्रोजन, न्यूक्लियर पॉवर आणि बॅटरी प्रकल्पांसाठी किती पाणी लागणार, त्यासाठी कोणती तरतूद केली जाणार आणि त्याचा स्थानिक शेती व मच्छीमारीवर काय परिणाम होऊ शकतो, याबाबत स्पष्टता मिळावी, अशी अपेक्षा धरणग्रस्तांकडून व्यक्त केली जात आहे. या प्रश्नावर केवळ आश्वासनांपुरते न थांबता संबंधित यंत्रणांकडून स्पष्ट भूमिका आणि ठोस कार्यवाही व्हावी, अशी मागणीही पुढे येत आहे.

आज इंदापुरात निर्णायक बैठक

या पार्श्वभूमीवर आज, रविवारी (दि. १८) दुपारी ३. ३० वाजता इंदापूर येथील वाघ पॅलेस येथे धरणग्रस्त शेतकरी, मच्छीमार आणि नागरिकांची महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत आमदार रोहित पवार हे उजनीच्या पाण्याच्या प्रश्नावर आपली भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे आयोजकांनी सांगितले.

 

उजनीच्या पाण्यावर शेतकरी, मच्छीमार आणि हजारो कुटुंबांची उपजीविका अवलंबून आहे. एआय डेटा सेंटरसह विविध प्रकल्पांसाठी पाण्याचे नियोजन करताना शेतकरी व मच्छीमारांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. राज्य शासनाने आणि केंद्र सरकारने वेळीच जागे होऊन उजनीच्या पाण्याबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी. विकास जरूर करा; पण शेतकरी आणि मच्छीमारांच्या हक्काच्या पाण्याची किंमत मोजून नव्हे.
-प्रा. कृष्णाजी ताटे.